आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळख असणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेचा या वर्षाचा अर्थसंकल्प (BMC Budget) 2 फेब्रुवारी रोजी सादर होणार आहे. यंदा मुंबई महापालिका प्रशासक अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. मुंबई महापालिकेच्या (BMC) इतिहासात दुसऱ्यांदाच प्रशासकाकडून सादर करण्यात येणारा हा अर्थसंकल्प असणार आहे. मुंबई महापालिकेचे प्रशासक आणि आयुक्त डॉ. इकबाल सिंह चहल हा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, आरोग्यावर भर दिला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मुंबईकरांच्या अपेक्षा या अर्थसंकल्पातून पूर्ण होणार का, तसेच मुंबईकरांसाठी काय नव्या घोषणा केल्या जातील हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
2023-24 चा अर्थसंकल्प 2 फेब्रुवारी रोजी मुंबई महापालिकेचे प्रशासक आणि आयुक्त डॉ. इकबाल सिंह चहल हे मांडणार आहेत आणि तेच मंजुरी देणार आहेत. मुंबई महापालिकेच्या इतिहासात दुसऱ्यांदा प्रशासकच अर्थसंकल्प मंजूर करताना दिसणार आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प हा आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर सादर होणार असल्याने आरोग्य, शिक्षण, रस्ते यासाठी भरीव तरतूदीची घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. परंतु, प्रत्यक्षात मुंबईकरांच्या पदरी काय पडणार हे 2 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर स्पष्ट होऊ शकेल. आर्थिक सक्षमीकरणासाठी पालिका कोणत्या उपाययोजना करते , ते पाहणे देखील महत्वाचे ठरणार आहे.
BMC Budget 2023 मध्ये साडेचार हजार कोटींची वाढ ?
गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात आरोग्यावर 1800 कोटींची वाढ करण्यात आली होती. यासह एकूण 6 हजार 624.41 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. यंदाही यात वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. गतवर्षीच्या 45हजार 949.21 कोटींच्या अर्थसंकल्पात यावर्षीही सुमारे साडेचार हजार कोटीची वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. गेल्या वर्षी एकूण बजेटपैकी तब्बल 15 टक्के तरतूद आरोग्यावर करण्यात आली होती. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठीही विशेष तरतूद आणि नव्या योजना जाहीर करण्याची शक्यता आहे. निवडणूक डोळ्यासमोर असल्याने कोणत्या मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा होते हे बघावं लागणार आहे. मुंबई महापालिकेचा कारभार नगरसेवक आणि प्रशासनाच्या माध्यमातून चालवण्यात येत आहे. सध्या तब्बल 38 वर्षांनंतर मुंबई महापालिकेवर प्रशासक नेमण्यात आलेला आहे. यापूर्वी 1 एप्रिल 84 ते 25 एप्रिल 85 या कालावधीत मुंबई महापालिकेवर प्रशासक नेमण्यात आला होता. त्यामुळे, तब्बल 38 वर्षांनंतर मुंबई महापालिकेवर प्रशासक नेमला आहे. 1990 मध्ये महिला आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने 1990 ते दोन वर्ष मुदतवाढ देण्यात आली होती. प्रशासकाची नियुक्ती ही आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर होणाऱ्या महानगरपालिकेच्या पहिल्या सभेच्या दिनांकापर्यंत लागू राहणार आहे. 7 मार्चनंतर मुंबईचा संपूर्ण कारभार पालिकेच्या माध्यमातून चालवला जात आहे.
