आदिवासी समाजातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (Birsa munda krishi kranti scheme) राज्य शासनाच्या कृषी खात्यामार्फत राबविण्यात येते. जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून तसेच सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध करून देऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
योजनेंतर्गत मिळाणारे लाभ (Benefits under scheme)
या योजनेंतर्गत नवीन विहीर (रु.2.50 लाख), जुनी विहीर दुरुस्ती (रु.50 हजार), इनवेल बोअरींग (रु.20 हजार), पंपसंच (रु.20 हजार), वीज जोडणी आकार (रु.10 हजार), शेततळ्यांचे प्लास्टीक अस्तरीकरण (रु.1 लाख) व सूक्ष्म सिंचन संच (ठिबक सिंचन संच-रु.50 हजार किंवा तुषार सिंचन संच-रु.25 हजार), पीव्हीसी पाईप (रु.30 हजार), परसबाग (रु.500), या बाबींवर अनुदान मिळेल. ही योजना मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा,सांगली व कोल्हापूर हे जिल्हे वगळता राज्यातील इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे.
योजनेसाठी पात्रता काय आहे? (Eligibility for Scheme)
- लाभार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असावा.
- लाभार्थ्याने जातीचा वैध दाखला सादर करणे बंधनकारक.
- जमिनीच्या 7/12 व 8-अ चा उतारा सादर करणे बंधनकारक.
- लाभार्थींची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रुपये दीड लाखांच्या मर्यादेत असावी.
- उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे बंधनकारक.
- लाभार्थ्याची जमिनधारणा 0.20 हेक्टर ते 6 हेक्टर पर्यंत (नवीन विहिरीसाठी किमान 0.40 हेक्टर) असणे अनिवार्य आहे. या योजनेचा पूर्ण
- लाभ घेतल्यास पुढील 5 वर्षे लाभार्थ्यास किंवा कुटुंबास या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
योजनेसाठी लागणारी कागदपत्रे (Required Documents)
नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती/ इनवेल बोअरिंगसाठी आणि शेततळ्यास अस्तरीकरण / वीज जोडणी आकार / सूक्ष्म सिंचन संच या बाबींकरिता वेगवेगळ्या प्रकारच्या कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. यासंबधीची सविस्तर माहिती mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, अपंग असल्याचे प्रमाणपत्र, ग्रामसभेचा ठराव/मंजूरी, 7/12 व 8-अ चा उतारा. कृषि अधिकारी यांचे क्षेत्रीय पाहणी व शिफारसपत्र, तलाठी कार्यालयातील जमीन धारणेसंबंधीचा दाखला अशी सामायिक कागदपत्रे अनिवार्य आहेत. योजनेनिहाय लागणाऱ्या कागदपत्रांची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
