सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक कर्मचारी संघटनांनी विविध मागण्यांसाठी शनिवार 19 नोव्हेंबर 2022 रोजी एक दिवसीय संपाची हाक दिली आहे. ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे (AIBEA) तीन लाखांवर सभासद या संपात सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे सरकारी बँकांच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
देशभरातील सर्व बॅंकातून काम करणा हा संप प्रामुख्याने विविध बॅंकातून तीन लाख कर्मचारी संपात सहभागी होणार आहेत. बॅंक व्यवस्थापन आजपर्यंतच्या द्विपक्षीय वाटाघाटीतून निर्णय घेण्याच्या पद्धतीला दूर सारून ज्या पध्दतीने एकतर्फी निर्णय घेत आहेत, द्वीपक्ष करारातील तरतुदींना धाब्यावर बसवून मनमानी निर्णय घेत आहेत, त्या व्यवस्थापनाच्या धोरणांच्या विरोधात संघटनांनी संपाची हाक दिली आहे. बॅंक आॅफ बडोदा, बॅंक ऑफ इंडिया, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, कॅनरा बँक, फेडरल बँक, सेंट्रल बँक,कॅथाॅलिक सीरियन बॅंक, सोनाली बॅंक इत्यादी बॅंकातून औद्योगिक संबंध सध्या अनेक बॅंक निहाय प्रश्नांवरून तणावपूर्ण झाले आहेत. अपुरे मनुष्यबळ, कामाचा वाढता बोजा यामुळे सरकारी बँकांमधील कर्मचारी वर्ग तणावाखाली काम करत आहेत. त्यातच व्यवस्थापनांच्या या मनमानी धोरणांमुळे कर्मचारी उद्वीग्न झाले आहेत. बॅंकनिहाय संघटनांनी हे प्रश्न आपापल्या व्यवस्थापनाकडे उपस्थित करून वाटाघाटीद्वारे सोडवण्याचे प्रयत्न केले पण ते अयशस्वी ठरले. नाईलाजाने शेवटी संघटनेला उद्योग पातळीवर संपाची हाक द्यावी लागत आहे.
बॅंक कर्मचारी संघटना, एआयबीईए सातत्याने सरकारच्या चुकीच्या धोरणांना विरोध करत आली आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडवण्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे 19 नोव्हेंबरचा बॅंक कर्मचाऱ्यांचा संप अटळ बनला आहे. विविध बॅंकातून, बॅंक व्यवस्थापन कामगार कायद्यातील तरतुदी धाब्यावर बसवत आहे, तरतुदींचे उल्लंघन करत आहे, कर्मचाऱ्यांमधे दहशतीचे वातावरण निर्माण करत आहे व संघटनांचा आवाज दडपून टाकू पाहत आहे, असा आरोप संघटनांनी केला आहे.
बॅंक कर्मचारी संघटना म्हणून आम्ही नोटबंदी असो वा जीएसटी वा जीवन ज्योती, जीवन सुरक्षा, अटल पेन्शन, मुद्रा, स्व:निधी या सारख्या सरकारी योजनांची अंमलबजावणी करुन सरकारला सहकार्य करत आलो आहोत. कोरोना काळात जीवावरची जोखीम पत्करून ग्राहकांना आम्ही अवीरत सेवा दिली. पण त्याच वेळी संघटना म्हणून आम्ही सरकारच्या बॅंक खासगीकरण धोरणाला तीव्र विरोध करत आलो आहोत जे जनतेच्या हिताचे नाही. यामुळे सामान्य जनतेच्या ठेवी असुरक्षित बनतील व सामान्य माणूस पून्हा एकदा बॅंकीगच्या वर्तुळा बाहेर फेकला जाईल अशी भीती बँक संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
