सरकार लवकरच तांदूळ निर्यातीवरील बंदी (Ban on rice export) उठवू शकते. याबाबत लवकरच निर्णय होणे अपेक्षित असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. तांदूळ निर्यातदार संघटनेचे म्हणणे आहे की, तांदळाची निर्यात खुली करावी. पांढऱ्या तांदळावरील 20 टक्के शुल्कामुळे तांदळाच्या निर्यातीत लक्षणीय घट झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. सप्टेंबरमध्ये वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याची घोषणा केली. मंत्रालयाने 9 सप्टेंबरपासून निर्यातीवर बंदी घातली होती.
10 लाख टन तुकडा तांदूळ निर्यातीला मान्यता देण्याची मागणी
सरकारने 10 लाख टन तुकडा तांदूळ निर्यात करण्यास मान्यता द्यावी, अशी निर्यातदार संघटनेची मागणी आहे. यासोबतच सरकारने पांढऱ्या आणि तपकिरी तांदळावर लावण्यात आलेले 20 टक्के शुल्क हटवावे. विशेष म्हणजे, भारत हा जगातील सर्वात मोठा तांदूळ निर्यातदार आहे आणि जागतिक निर्यातीत भारताचा वाटा 40 टक्के आहे. 2022-23 मध्ये भारतातून 1.6 दशलक्ष टन तांदूळ निर्यात होण्याचा अंदाज आहे. तर 2021-22 मध्ये ते 212 कोटी टन होते. संघटनेचे म्हणणे आहे की, देशात तांदळाचा तुटवडा नाही आणि सरकारची खरेदी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 10 टक्के जास्त आहे.
जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात 541 लाख टनांची खरेदी
775 लाख टन खरेदीचे सरकारचे उद्दिष्ट असून जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यातच 541 लाख टन खरेदी करण्यात आल्याचे असोसिएशनने म्हटले आहे. यावरील शुल्क लवकरात लवकर हटवावे, अशी मागणी असोसिएशनने सरकारकडे केली आहे. निर्यातीत सातत्याने घट होत असल्याचे असोसिएशनने सरकारला सांगितले आहे. तुटलेल्या तांदळावर सरकारने घातलेल्या बंदीमुळे अनेक आफ्रिकन देशांमध्ये वाईट परिस्थिती निर्माण झाली आहे कारण सेनेगलसारखे देश तांदळासाठी पूर्णपणे आपल्यावर अवलंबून आहेत. सेनेगल सरकारनेही ब्रोकेनच्या निर्यातीवरील बंदी उठवण्याची मागणी केली आहे.
तांदळाच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न
त्याचवेळी, तांदळाच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकार आपल्या राखीव निधीतून 2 दशलक्ष तांदूळ विकण्याचा विचार करत आहे. तो गिरण्यांना ठराविक दराने विकला जाईल. खरे तर सरकारने बिगर बासमती तांदळाच्या काही जातींच्या निर्यातीवर 20 टक्के निर्यात कर लावला होता. यासोबतच तांदळाच्या निर्यातीवरही कर लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय 9 सप्टेंबर 2022 पासून लागू झाला आहे.
