Ashok Leyland e-bus Plant: भारतामध्ये सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढत आहे. ही संधी ओळखून हिंदूजा ग्रुपमधील अशोक लेलँड कंपनी इलेक्ट्रिक बस निर्मितीचा सर्वात मोठा प्रकल्प सुरू करणार आहे. भविष्यात पेट्रोल, डिझेलवरील वाहने कमी होऊन इलेक्ट्रिक बसची विक्री वाढेल, त्यासाठी कंपनीने आतापासूनच मोठी गुंतवणूक सुरू केली आहे. या प्रकल्पातून दरवर्षी 5 हजार इ-बस तयार होतील.
ग्रीनफिल्ड प्रकल्पात 1 हजार कोटींची गुंतवणूक
अशोक लेलँड कंपनीने उत्तर प्रदेश सरकारसोबत 1 हजार कोटींचा करार केला आहे. उत्तर प्रदेश राज्यात हा प्रकल्प उभा राहील. नक्की कोणत्या जिल्ह्यामध्ये प्रकल्प असेल हे अद्याप स्पष्ट नाही. ग्रीनफिल्ड प्रकल्प असल्याने राज्य सरकारद्वारे कंपनीला नवी जागा मिळेल. जेथे आधीपासून कोणताही प्रकल्प, इमारती किंवा बांधकाम नसेल. पुढील काही वर्षात टप्प्याटप्याने 1 हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाईल. उत्तर प्रदेशमध्ये कंपनीची ही पहिलीच गुंतवणूक आहे.
वार्षिक 5 हजार इ- बसची निर्मिती
अशोक लेलँड कंपनीचा हा भारतातील सातवा निर्मिती प्रकल्प आहे. सुरुवातील वार्षिक अडीच हजार इलेक्ट्रिक बसची निर्मिती केली जाईल. त्यानंतर 5 हजार बसपर्यंत क्षमता वाढवण्यात येईल. इलेक्ट्रिक बससोबतच इतर इंधनावरील गाड्यांची निर्मितीही करता येऊ शकते, अशी व्यवस्था प्लांटमध्ये करता येणार आहे. फ्लेक्स फ्युअल, हायड्रोजन किंवा जिवाश्म इंधनावरील वाहनेही प्रकल्पात गरज पडली तर निर्मिती करता येतील.
उत्तरप्रदेश राज्यासोबतच्या करारानुसार राज्याच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी इलेक्ट्रिक बस खरेदी करण्यात येतील. तसेच इतर ग्राहकांनाही कंपनी बसची विक्री करेल. 2048 पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शुन्यापर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट कंपनीने ठेवले आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीवर लक्ष्य केंद्रित केले आहे.
इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीसाठी सरकारी मदत
देशातील इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढावी म्हणून सरकारकडून प्रॉडक्शन लिंक्ड इंनसेंटिव्ह (PLI) योजना राबवली जाते. त्याअंतर्गत कंपन्यांना इव्ही उत्पादनानुसार अनुदान दिले जाते. नुकतेच केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी डिझेल वाहनांवर 10% अतिरिक्त GST लागू करण्याचे वक्तव्य केले. मात्र, नंतर त्यांनी असा कर लागू करणार नसल्याचे म्हटले. मात्र, जीवाश्म इंधनावरील वाहनांची संख्या कमी करण्याचा विचार सरकार करत आहे. भविष्यात पेट्रोल, डिझेल वाहनांच्या निर्मिती आणि विक्रीचे नियम आणखी कठोर होऊ शकतात.
