Dividend Claim: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2023 च्या अर्थसंकल्पात नवीन एकात्मिक पोर्टल (Integrated portal) तयार करण्याची घोषणा केली आहे. हे पोर्टल विशेषत: शेअर्स (shares) आणि लाभांशांवर (dividends) पुन्हा दावा करण्यासाठी असेल. गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी प्राधिकरणामध्ये (Investor Education and Protection Fund Authority) ज्या शेअर्स किंवा डिव्हिडंडचा दावा केला जात नाही, त्यावर या एकात्मिक पोर्टलद्वारे पुन्हा दावा केला जाऊ शकतो.
5 सप्टेंबर रोजी, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (Ministry of Corporate Affairs) गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी प्राधिकरण नियम, 2016 प्रकाशित केले. या नियमानुसार, सर्व कंपन्यांना असे लाभांश वर्गीकरण आणि बंद करावे लागेल ज्यावर दावा केला गेला नाही.
लाभांश म्हणजे काय? (What is dividend?)
लाभांश हा कोणत्याही कंपनीच्या नफ्याचा एक भाग असतो, जो भागधारकांना वितरित केला जातो. कंपनीचे संचालक मंडळ लाभांशाची रक्कम आणि गुणवत्ता ठरवते आणि ते घोषित देखील करते. लाभांश देखील दोनदा घोषित केला जाऊ शकतो. अंतरिम लाभांश (Interim dividend) पहिल्या तीन महिन्यांत किंवा सहा महिन्यांत घोषित केला जाऊ शकतो. यानंतर, आर्थिक वर्षाच्या शेवटी अंतिम लाभांश घोषित केला जातो.
दावा न केलेले लाभांश काय आहेत? (What are unclaimed dividends?)
कंपनी प्रत्येक लाभांश देण्यासाठी वेळ मर्यादा किंवा दिवस निश्चित करते. जे लाभांश निश्चित पे आउट तारखेपर्यंत दिले जात नाहीत त्यांना न भरलेले लाभांश म्हणतात. दावा न केलेला लाभांश तेव्हा होतो जेव्हा भागधारकाला लाभांश मिळेल की नाही याची खात्री नसते किंवा असा लाभांश ज्यावर भागधारकाने दावा केलेला नाही किंवा कंपनीकडून घेतला गेला नाही. असा लाभांश देणे ही कंपनीची जबाबदारी आहे, विशेषत: जेव्हा भागधारक स्वत: तो लाभांश घेण्याचा दावा करतो.
