Union Budget 2023: केंद्र सरकारने 2019-20 मध्ये आणलेल्या नवीन टॅक्स पर्यायाला करदात्यांकडून तितकासा चांगला प्रतिसाद मिळालेला नाही. पण अर्थतज्ज्ञ मात्र या पर्यायाला चांगला पर्याय असल्याचे सांगत आहेत. पंतप्रधान इकॉनॉमिक अ‍ॅडव्हायझरी काऊंन्सिलचे (PMEAC) चेअरमन विवेक देबरॉय यांनी म्हटले आहे की, सरकारने हा नवीन टॅक्स पर्याय लोकांनी स्वीकारावा म्हणून लोकांना प्रोत्साहन द्यायला हवे.
सरकारने 2019-20 मध्ये टॅक्सचा नवीन पर्याय लोकांसमोर मांडला होता. यापूर्वीही देबरॉय यांनी या पर्यायावर आपले मत व्यक्त करत याची शिफारस केली होती. त्यांनी या पर्यायाला भारताचा डायरेक्ट फ्युचर टॅक्स म्हटले होते. देबरॉय यांनी या पर्यायाचा आगामी अर्थसंकल्पात प्रामुख्याने विचार केला जाईल आणि त्याबाबत अर्थमंत्री निर्मला सितारामण (Nirmala Sitharaman, Finance Minister, Govt of India) घोषणा करतील, असे म्हटले.
आगामी आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट 5.8%?
देबरॉय यांचे म्हणण्यानुसार, आगामी आर्थिक वर्षात भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा इकॉनॉमी ग्रोथ रेट 6.5 टक्के राहू शकतो. त्यांनी असेही म्हटले आहे की, सरकार आगामी आर्थिक वर्षासाठी 5.8 टक्के इतक्या वित्तीय तुटीचे लक्ष्य ठेवू शकते. कारण आता थोड्या प्रमाणात महागाई आटोक्यात येऊ लागली आहे. नोव्हेंबरमध्ये किरकोळ महागाई 5.9 टक्क्यांवर आली. गेल्या 11 महिन्यातील हा दर सर्वांत कमी मानला जातो. महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी आरबीआय सतत रेपो दरामध्ये (Repo Rate) वाढ करत आहे. मे महिन्यापासून आरबीआयने रेपो दरात वाढ केली.
टॅक्सच्या नवीन पर्यायात गुंतवणूकदारांना रूची नाही!
इन्कम टॅक्सच्या नवीन पर्यायात टॅक्सचा दर कमी आहे. पण या पर्यायात करदात्यांना वजावट आणि सवलतीचा काहीच फायदा मिळत नाही. त्यामुळे बरेच करदाते जुन्या पर्यायानुसार इन्कम टॅक्स रिटर्न फाईल करत आहेत. जुन्या पर्यायानुसार करदाता सर्व प्रकारची वजावट आणि कर सवलतींचा फायदा घेत असेल तर त्याला वार्षिक 9 ते 10 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर कोणताही टॅक्स भरावा लागत नाही. इन्कम टॅक्स कायद्याच्या (Income Tax Act, 1961) कलम 80 C, 80 CC, 80D आणि 24B अंतर्गत करदात्यांना टॅक्समध्ये सवलत मिळते.
सरकारचा उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न!
बऱ्याच टॅक्समधील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जर सरकार इन्कम टॅक्सचा नवीन पर्याय करदात्यांना वापरण्यास प्रोत्साहित करण्यास इच्छुक असेल तर, जुन्या पर्यायातून मिळणारे कर सवलतीचे फायदे कमी करावे लागतील. सरकारने इन्फ्रास्ट्रक्चरसह अनेक गोष्टींवरील खर्च वाढवणे अपेक्षित आहे. यासाठी सरकारला टॅक्समधून मिळणारे उत्पन्न वाढवावे लागणार आहे. सध्या टॅक्समधून मिळणारे सरकारचे उत्पन्न जीडीपीच्या फक्त 15 टक्के आहे. यामध्ये वाढ करण्याची गरज आहे.
