One Rank One Pension: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये 'वन रँक, वन पेन्शन(One Rank One Pension)' योजनेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी याबाबतचं ट्वीट करून माहिती दिली.
वन रँक, वन पेन्शन (OROP) धोरणाअंतर्गत सशस्त्र दलातील निवृत्ती वेतनधारक/कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांच्या निवृत्तीवेतनात सुधारणा करण्यासाठ मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णायामुळे 1 जुलै 2019 पासून सुधारित निवृत्तीवेतन लागू होणार आहे. जुन्या निवृत्तीवेतनधारकांचे निवृत्ती वेतन कॅलेंडर वर्ष 2018 मध्ये सेवानिवृत्त झालेल्या आणि त्याच श्रेणीतील समान सेवा कालावधी असलेल्या संरक्षण दलातील कर्मचाऱ्यांच्या किमान आणि कमाल निवृत्तीवेतनाच्या सरासरीच्या आधारे नव्याने निश्चित केले जाईल. या सुधारणेमुळे 25 लाख याचा फायदा होणार आहे. मात्र यामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर 8500 कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
या अंतर्गत कोणाला लाभ मिळेल?
1 जुलै 2019 ते 30 जून 2022 पासून लागू थकीत रक्कम लागू असलेल्या महागाई दिलासा नुसार 23,638 कोटी रुपये असल्याचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले आहे. हा खर्च वन रँक, वन पेन्शन (OROP) च्या चालू खर्चाहून जास्त आहे.
- युद्धात शहीद झालेल्यांच्या वीर पत्नी आणि दिव्यांग निवृत्तीवेतनधारकांसह कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांना देखील याचा लाभ मिळणार आहे
- 30 जून 2019 पर्यंत निवृत्त झालेल्या सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्यांना सुद्धा या सुधारित निवृत्तीवेतन श्रेणीचा लाभ मिळेल
- सशस्त्र दलातील 25.13 लाखांहून अधिक निवृत्तीवेतनधारक/कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांना याचा लाभ मिळेल
- सरासरीपेक्षा निवृत्तीवेतन जास्त असलेल्यांनाही संरक्षण देण्यात येईल
- चार सहामाही हप्त्यांमध्ये ही थकबाकी दिली जाणार आहे. परंतु विशेष/उदारीकृत कौटुंबिक निवृत्तीवेतन आणि शौर्य पुरस्कार विजेत्यांसह सर्व कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांना एकरकमी थकबाकी दिली जाईल
दर 5 वर्षांनी निवृत्ती वेतन पुन्हा नव्याने निश्चित करण्यात येईल
संरक्षण दलातील कर्मचारी/कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांसाठी 'वन रँक, वन पेन्शन(One Rank One Pension)' योजना लागू करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला होता. 1 जुलै, 2014 पासून सुधारित निवृत्तीवेतनासाठी 7 नोव्हेंबर 2015 रोजी धोरणात्मक पत्र जारी केले होते. त्या पत्रामध्ये, भविष्यात, दर 5 वर्षांनी निवृत्ती वेतन पुन्हा नव्याने निश्चित करण्यात येईल असे देखील नमूद केले होते. 'वन रँक, वन पेन्शन(One Rank One Pension)' च्या अंमलबजावणीसाठी मागील आठ वर्षांत दरवर्षी 7,123 कोटी रुपये प्रमाणे 57,000 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
