केंद्र सरकारच्या आखत्यारीत येणाऱ्या सांख्यिकी विभागाने नुकतीच किरकोळ महागाईच्या दरात घसरण झाल्याची माहिती दिली होती. मात्र या सगळ्यात गव्हाचे भाव मात्र कमी होताना दिसत नाहीयेत. गेल्या आठवडाभरात देशभरात गव्हाच्या किमतीत वाढ झाली असून, केंद्र सरकारने आता याबाबतच महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
खराब हवामानाचा फटका डाळी, कडधान्ये, हिरव्या पालेभाज्यांना बसला असतानाचा त्याचा तडाखा आता गव्हाला देखील बसताना दिसतो आहे. त्यामुळेच गव्हाच्या दरात झपाट्याने वाढ होत आहे. सणासुदीच्या काळात सामान्यांना महागाईला तोंड देऊ लागू नये म्हणून केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलली आहेत. केंद्र सरकारने गुरुवारी गव्हाचे व्यापारी, घाऊक विक्रेते आणि मोठ्या किरकोळ विक्रेत्यांवरील साठा मर्यादा 3,000 टनांवरून 2,000 टनांपर्यंत कमी केली आहे. म्हणजेच गव्हाच्या साठ्यात 1000 टनांची कपात करण्यात आली आहे.
साठेबाजी रोखण्यासाठी निर्णय
साठेबाजीचे प्रकार घडू नयेत आणि बाजारात गव्हाची आवक कायम रहावी आणि दर नियंत्रणात राहावेत म्हणून केंद्र सरकारने ही उपाययोजना केली आहे. हा नियम तत्काळ प्रभावाने देशभरात लागू होईल असे देखील केंद्रीय अन्न सचिव संजीव चोप्रा यांनी जारी केलेल्या एका निवेदनात म्हटले आहे. तसेच साठेमारी करणाऱ्यांच्या विरोधात केंद्र सरकार कारवाईचा बडगा देखील उगारू शकते असे अन्न विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटले आहे.
देशात गव्हाचा मुबलक साठा
गेल्या एका महिन्यात नॅशनल कमोडिटी अ‍ॅण्ड डेरिव्हेटिव्ह एक्सचेंजवर (NCDEX) गव्हाच्या किमती चार टक्क्यांनी वाढून 2,550 रुपये प्रति क्विंटल झाल्याचं सरकारच्या निदर्शनास आल्याने साठा मर्यादा 2,000 टन करण्यात आला आहे.
गव्हाचे व्यापारी, घाऊक विक्रेते आणि मोठ्या किरकोळ विक्रेत्यांना आता गव्हाचा हिशोब ठेवावा लागणार असून अतिरिक्त गहू बाजारात विक्रीसाठी पाठवावा लागणार आहे. याशिवाय विक्रेत्यांना त्यांच्याकडील गव्हाचा साठा कमी करण्यासाठी आणि सुधारित मर्यादेचे पालन करण्यासाठी 12 ऑक्टोबरपर्यंत वेळ मिळणार आहे. देशात गव्हाचा मुबलक साठा असून सामन्यांनी चिंता करण्याचे कारण नाही असेही अन्न विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
