जून महिन्यामध्ये होणाऱ्या आगामी जीएसटी काऊन्सिल (GST Council)च्या बैठकीत विविध उत्पादनांवरील जीएसटी दरांमध्ये (GST Rate 2022) सुधारणा करण्याची योजना असली तरी, सध्याच्या उच्च चलनवाढीमुळे प्रस्तावित वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी)ची दरवाढ (GST Rates increase in 2022) पुढे ढकलली जाऊ शकते. येत्या दोन वर्षांत सरकार जीएसटी वाढवण्याचा आणि स्लॅबची संख्या कमी करण्याचा विचार करत होतं. दरम्यान, जीएसटीच्या दरांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी जीएसटी परिषदेने स्थापन केलेल्या मंत्र्यांच्या गटाचा अहवाल अद्याप अंतिम झालेला नाही.
जीएसटी स्लॅबची संख्या तीनवर आणणार
सध्या, जीएसटी प्रणालीमध्ये चार स्लॅब आहेत; 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के. यातील 12 आणि 18 टक्क्यांच्या स्लॅबच्या जागी 15 टक्क्यांचा नवीन स्लॅब (Revised GST Rates 2022) आणण्याचा सरकारचा विचार सुरू आहे. सध्याच्या प्रणालीनुसार 18 टक्क्यांच्या स्लॅब अंतर्गत 480 वस्तू आहेत. ज्यातून सुमारे 70 टक्के जीएसटीचे संकलन होते. याशिवाय, ब्रँडेड आणि पॅकेजिंग नसलेले खाद्यपदार्थ यातून वगळण्यात आले आहेत.
गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये, जीएसटी काऊन्सिलने (GST Council) कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध राज्यातील मंत्र्यांचा एक गट तयार केला होता. या गटाने जीएसटी करामधील दर आणि कर रचनेतील (Revised GST Rates 2022) विसंगती सुधारून महसूल वाढवण्यासाठी काही मार्ग सुचवले होते. या गटात अशीही चर्चा झाली होती की, सध्या चलनवाढीमुळे दर तर्कसंगत करणे कठीण आहे. त्यामुळे ही परिस्थिती सुधारेपर्यंत प्रतीक्षा करावी.
एप्रिलमधील किरकोळ महागाई
भारतातील ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (Consumer Price Index) आधारित एप्रिल, 2022 मध्ये किरकोळ महागाई 7.79 टक्क्यांवर, गेल्या आठ वर्षांतील उच्चांकावर पोहोचली होती. ज्याच्या तुलनेत एप्रिल, 2021 मध्ये 4.23 टक्के आणि मार्च, 2022 मध्ये 6.97 टक्के महागाई दर होता. खाद्यपदार्थांमध्येही एप्रिलमध्ये महागाई 8.38 टक्के वाढली. जी गेल्या महिन्यात 7.68 टक्के होती.
एप्रिलमध्ये जीएसटीचे विक्रमी संकलन
एप्रिल महिन्यात जीएसटी संकलनाने 1,67,540 कोटी रुपयांचा विक्रमी उच्चांक गाठला होता. मार्चमध्ये संकलित केलेल्या 1,42,095 कोटी रुपयांच्या तुलनेत एप्रिलमध्ये 25 हजार कोटी अधिक जीएसटी संकलित केला गेला. एप्रिल 2022 मध्ये एकूण 1,67,540 कोटी रुपये जीएसटी महसूल जमा झाला.
ज्यामध्ये सीजीएसटी (CGST) 33,159 कोटी रुपये, एसजीएसटी (SGST) 41,793 कोटी रुपये, आयजीएसटी (IGST) 81,939 कोटी रूपये (यात आयात वस्तूंवर लावण्यात आलेला 36,705 कोटी रुपये अंतर्भूत आहे.) तसेच सेसद्वारे 10,649 कोटी रूपये (आयात मालावरील कर 857 कोटी रूपये) जमा झाले आहेत.
जीएसटी संकलनात महाराष्ट्र अग्रेसर
इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातून सर्वाधिक 27,495 कोटी रुपयांचा जीएसटी संकलित केला गेला. महाराष्ट्रानंतर कर्नाटक (11,820 कोटी), गुजरात (11,264 कोटी), उत्तर प्रदेश (8,534 कोटी) आणि हरियाणा (8,197 कोटी) या राज्यांचा क्रमांक लागतो.
सर्वात कमी जीएसटी गोळा करणाऱ्या राज्यांमध्ये मिझोराम फक्त 46 कोटी, नागालँड (68 कोटी), मणिपूर (69 कोटी), त्रिपुरा (107 कोटी) आणि अरुणाचल प्रदेश (196 कोटी) होते. काही केंद्रशासित राज्यांतून याहूनही कमी जीएसटी गोळा केला गेला.
जीएसटी संकलनाचा विचार करता, कर वाढीच्या टक्केवारीत एप्रिल 2021 च्या तुलनेत अरुणाचल प्रदेश राज्याने यावेळी जीएसटी महसुलात सर्वाधिक 90 टक्के वाढ नोंदवली आहे. त्यानंतर लडाख (53 टक्के वाढ), अंदमान आणि निकोबार बेट (44 टक्के), उत्तराखंड (33 टक्के) आणि नागालँड (३२ टक्के) यांचा क्रमांक लागतो.
