भारतातील बहुतांश लोकसंख्या ही मध्यमवर्गीय आणि निम्नमध्यम वर्गातील आहे. त्यामुळे यातील बरेचसे लोक उदरनिर्वाहासाठी नोकरी करतात किंवा शेती करतात. या सर्वसामान्य लोकांवर आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबावर जीएसटीचा (Goods and service tax) कसा आणि काय परिणाम होतो हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. 31 मार्च किंवा केंद्राचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जवळ आले की, सर्वसामान्यांना काय महाग होणार, काय स्वस्त होणार, याबरोबरच टॅक्स स्लॅब काय असणार , सरकार त्यांच्यासाठी काही नवीन सवलत देणार की जुन्या रॅपरमध्ये नवीन गोष्ट गुंडाळून माथी मारणार, असे प्रश्न पडायला लागतात. त्यात नव्याने आलेल्या जीएसटीमुळे छोट्या-मोठ्या व्यापाऱ्यांबरोबर सर्वसामान्यांनाही कोणत्या वस्तूवर किती जीएसटी लागणार? जीएसटी म्हणजे काय? आणि नेमके त्याची किंमत किती द्यावी लागणार याबाबत संभ्रम आहे.
जीएसटीचे सध्याचे दर काय आहेत?
सध्या देशात 5, 12, 18 आणि 28 टक्के असे चार प्रकारचे GST दर आहेत. पुढील महिन्यात हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास, सर्व वस्तू आणि सेवांवर सध्या 12 टक्के येत्या काही दिवसात 12 आणि 18 टक्क्यांच्या स्लॅबचे विलिनीकरण केले जाणार असून ते 15 टक्के ठेवले जाणार आहे. तसेच सर्वात खालचा स्लॅब 5 टक्क्यांवरून 6 ते 8 टक्के होण्याची शक्यता आहे. 28 टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही.
सामान्य लोकांना अर्थव्यवस्थेतील बदलाचे परिणाम तेव्हाच जाणवतात, जेव्हा त्यांच्या गरजेच्या वस्तुंच्या किमती वाढतात किंवा कमी होतात. त्यांच्या लेखी दैनंदिन वापरातील वस्तू स्वस्त आणि सहजतेने मिळत असतील तर ती अर्थव्यवस्था चांगली आणि महाग असतील तर ते सरकार वाईट. सरकारने जीएसटी लागू केल्यानंतर ग्राहकांवर त्याचा काही प्रमाणात परिणाम झाला आहे.
किमान जीएसटी 8 टक्के होणार!
ब्रँड नसलेले, पॅक न केलेले खाद्यपदार्थ आणि दुग्धजन्य पदार्थ देशात GST च्या कक्षेबाहेर आहेत. साखर, तेल, मसाले, कॉफी, कोळसा, खते, चहा, आयुर्वेदिक औषधे, हाताने बनवलेले गालिचे, अगरबत्ती, काजू, मिठाई, लाईफबोट आणि ब्रँड नसलेल्या मूलभूत वस्तू तसेच स्नॅक्स यांसारख्या पॅकेज केलेले खाद्यपदार्थ जीएसटीच्या 5 टक्के स्लॅबमध्ये आहेत. पण या वस्तुंवर 8 टक्के कर लावला तर या वस्तूंच्या किमती वाढू शकतील. सध्या सरकार किमान 5 टक्के असलेला जीएसटी कर 8 टक्के करण्याच्या विचारात आहे.
