Inflation & Investment: गुंतवणूक म्हणजे एखादी रक्कम एका विशिष्ट स्कीममध्ये किंवा वेगवेगळ्या स्कीममध्ये गुंतवली की झाले, असे नाही. गुंतवणूकदार म्हणून त्या गुंतवणुकीतून तुम्हाला अपेक्षित परतावा मिळत आहे का? किंवा मिळणार आहे का? हे तपासणे गरजेचे आहे. कारण मुळात गुंतवणूक ही भविष्यातील जमापुंजी असते. त्यामुळे गुंतवणूक केलेल्या रकमेपेक्षा त्यातून अधिक नफा मिळणे अपेक्षित आहे. पण वाढत्या महागाईमुळे अपेक्षित नफा मिळत नसेल तर त्या गुंतवणुकीचा फायदा काय?
Table of contents [Show]
गुंतवणुकीचा आढावा घेणे गरजेचे
पैशांचे मूल्य दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे. म्हणजेच महागाई वाढत आहे आणि हे काळानुसार होतच असते. 10 वर्षापूर्वी 1 तोळे सोने ज्या दराने मिळत होते. त्या दरात आता किती वाढ झाली आहे. हे तुम्ही पाहत आहातच. त्यामुळे नफा आणि अधिक परतावा मिळवून देणाऱ्या योजनांची माहिती घेऊन त्यात गुंतवणूक करणे आणि वेळोवेळी त्यात बदल करणे गरजेचे आहे.
महागाईचा चढता आलेख
भारताचा जुलै महिन्यातील किरकोळ महागाई दर 7.44 टक्के होता. या दराशी तुमची मुदत ठेवीमधील योजना आणि पीपीएफमधील गुंतवणूकही स्पर्धा करू शकत नाही. जुलै महिन्यातील ग्राहक किंमत निर्देशांकही गेल्या 15 महिन्यांतील सर्वाधिक म्हणजे 7.44 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे मुदत ठेवी किंवा पीपीएफमधून मिळणारा परतावा हा महागाईशी कसा लढाई करणार. जेव्हा या खात्यातून रक्कम काढली जाईल. तेव्हा गुंतवणूक केलेली रक्कम आणि रिटर्न मिळालेली रक्कम याच्या मूल्यामध्ये काहीच फरक राहणार नाही.
मुदत ठेवींवर किती परतावा मिळतो?
सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वांत मोठी बँक आणि खासगी क्षेत्रातील नामांकित बँक म्हणून आपण एसबीआय आणि आयसीआयसीआय या बँकांचे एफडीवरील व्याजदर पाहू. 7 दिवस ते 10 वर्षांच्या एफडीवर या बँका सर्वसाधारण ग्राहकांना साधारण 3 ते 7.1 टक्क्यापर्यंत व्याजदर देत आहेत. सिनिअर सिटिझन्सना यापेक्षा 0.50 टक्के अधिक देत आहेत. तर अॅक्सिस बॅंक याचा कालावधीसाठी नियमित ग्राहकांना 3.5 ते 7.3 टक्के व्याजदर देत आहे आणि एचडीएफसी बँक 3 ते 7.25 टक्के यादरम्यान एफडीवर रिटर्न्स देत आहे. त्यामुळे मुदत ठेवीतील गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या परताव्याने तुम्ही महागाईशी कसा मुकाबला करणार हा प्रश्न आहे.
बचत योजना महागाईशी लढू शकतात का?
सरकारद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या विविध बचत योजना या महागाईविरोधात लढण्यासाठी गुंतवणूकदारांची मदत करू शकतात. एकतर या सर्व योजनांवर सरकारचे नियंत्रण असते. त्यामुळे यातून मिळणारा परतवा निश्चित आणि जोखीम मुक्त आहे. तर सुकन्या समृ्द्धी योजना (Sukanya Samriddhi Yojana-SSY), नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट (National Saving Certificate-NSC), पोस्टाची मासिक उत्पन्न योजना (Post Office Monthly Income Scheme-MIS) आणि किसान विकास पत्र या योजनांवर बऱ्यापेकी सरकार व्याजदर देत आहे. तसेच या योजनांचा दर 3 महिन्यांनी आढावा घेऊन त्यात बदल देखील केले जातात.
सरकार सुकन्या समृ्द्धी योजनेवर 8 टक्के, नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेटवर 7.7 टक्के, पोस्टाच्या मासिक उत्पन्न योजनेवर 7.4 टक्के आणि किसान विकास पत्र योजनेवर 7.5 टक्के व्याज देत आहे. त्याचबरोबर ज्येष्ठ नागरिकांच्या सिनिअल सिटीझन्स् सेव्हिंग स्कीमवर (SCSS) 8.2 टक्क्यांपर्यंत व्याज दिले जात आहे.
रिस्क है तो रिटर्न है!
जे गुंतवणूकदार काही प्रमाणात जोखीम घेण्यास तयार आहेत. ते म्युच्युअल फंडमध्ये एसआयपीच्या माध्यमातून गुंतवणूक करून महागाईशी मुकाबला करू शकतात, असे काही अर्थ तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या मते, एसआयपीच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या गुंतवणुकीवर चक्रवाढ पद्धतीने परतावा मिळत असल्याने त्याचा गुंतवणूकदाराला नक्कीच फायदा होतो. तसेच असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडियाच्या (AMFI) वेबसाईटवर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, काही फंडांनी 12 ते 15 टक्के यादरम्यान गुंतवणूकदारांना परतावा दिला आहे. त्यामुळे जे ग्राहक जोखीम स्वीकारू शकतात, त्यांच्यासाठी हा पर्यायदेखील उपलब्ध आहे. पण म्युच्युअल फंडमधील गुंतवणूक ही जोखमीच्या अधीन असते. त्यामुळे गुंतवणूक करताना तुम्ही तुमच्या अधिकृत आर्थिक सल्लागाराची मदत घेतल्याशिवाय गुंतवणूक करू नका.
