What is ULPIN?: केंद्र सरकारने अलीकडेच 10 राज्यांमध्ये युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर (ULPIN) योजना सुरू केली आहे. ही प्रणाली देशात सर्वत्र लागू केली गेली आहे. लँड बँक विकसित करण्यासाठी ULPIN मदत करेल. ULPIN प्रणाली भारताला युनिफाइड लँड इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंट सिस्टमकडे (Unified Land Information Management System) नेईल या उद्देशाने सुरू केली आहे. ही प्रणाली जमिनीच्या नोंदी अद्ययावतअपडेट ठेवण्यास मदत करणार आहे. जमीन फसवणूक (Land fraud)रोखण्यास मदत व्हावी म्हणून सरकारने ULPIN अमलात आणले आहे, याबाबत अधिक माहिती जाणून घेऊया.
Table of contents [Show]
ULPIN म्हणजे काय? (What is ULPIN?)
ULPIN ला "जमीनसाठी आधार" म्हणून संबोधले जात आहे. ULPIN हा 14 अंकी अल्फा न्यूमेरिक आयडी (Alpha numeric ID)आहे. सर्वेक्षण केलेल्या जमिनीच्या प्रत्येक पार्सलची ओळख करण्यासाठी हा क्रमांक वापरला जाईल. ओळख क्रमांक जमिनीच्या पार्सलच्या अक्षांश आणि रेखांश (latitude and longitude)निर्देशांकांवर आधारित सुरू केला जाईल. हरियाणा, बिहार, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, सिक्कीम, गोवा, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये ULPIN ची प्रायोगिक चाचणी यशस्वीरित्या करण्यात आली आहे. डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड्स मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम (DILLRMP) (Digital India Land Records Modernization Programme) मध्ये ULPIN चा समावेश करण्यात आला आहे. डीआयएलआरएमपी 2008 मध्ये लाँच करण्यात आली होती आणि ती अनेक वेळा वाढवण्यात आली आहे. ULPIN चे सध्याचे लॉन्च देखील DILRMP अंतर्गत आहे.भारत नॅशनल जेनेरिक डॉक्युमेंट नोंदणी प्रणाली देखील लागू करत आहे. अलीकडेच जम्मू-काश्मीरमध्ये (Jammu and Kashmir) ही प्रणाली लागू करण्यात आली.
ULPIN चे फायदे (Advantages of ULPIN)
- लँड बँक विकसित करण्यासाठी युल्पिन मदत करेल.
- ULPIN प्रणाली भारताला युनिफाइड लँड इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंट सिस्टमकडे नेईल.
- ही सिस्टिम जमिनीच्या नोंदी अपडेट ठेवण्यास मदत करेल.
- ही संख्या जमीन फसवणूक रोखण्यास मदत करेल, विशेषतः ग्रामीण भागात. कारण ग्रामीण भागातील जमिनीच्या नोंदी कालबाह्य झाल्या आहेत.
- सर्व विभागांमध्ये जमिनीच्या नोंदींचा डेटा सामायिक करणे सोपे करेल.
- जमिनीच्या डेटाचे प्रमाणीकरण करेल आणि अखेरीस सर्व विभागांमध्ये प्रभावी एकीकरण आणि परस्पर कार्यक्षमता आणेल.
ULPIN साठी खर्च (Expenditure for ULPIN)
संसदीय स्थायी समितीच्या (Parliamentary Standing Committee) अहवालानुसार, प्रत्येक जिल्ह्यात आधुनिक भूमी अभिलेख रचना (Land record structure) तयार करण्यासाठी प्रति जिल्हा 50 लाख रुपये खर्च येईल. अहवालात असेही म्हटले आहे की, महसूल न्यायालय व्यवस्थापन (Revenue Court Management) सिस्टिमसह जमिनीच्या नोंदी एकत्रित करण्यासाठी 270 कोटी रुपये खर्च केले जातील.
भूमी अभिलेखांचे डिजिटलायझेशन (Digitization of land records)
देशाच्या 90% पेक्षा जास्त ठिकाणी जमीन अभिलेखांच्या डिजिटलायझेशन मूलभूत गरज, म्हणजे अधिकारांची नोंद पूर्ण झाली आहे. कॅडस्ट्रल नकाशे देशाच्या 90% पेक्षा जास्त भागात डिजीटल केले गेले आहेत. कॅडस्ट्रल नकाशे हे नकाशे आहेत जे जमिनीची व्याप्ती, किंमत आणि मालकी दर्शवतात. देशातील 90% पेक्षा जास्त ठिकाणी नोंदणीचे संगणकीकरण आणि जमिनीच्या नोंदीसह SRO चे एकत्रीकरण पूर्ण झाले आहे.
सरकारी योजना
https://mahamoney.com/government-scheme
