Pradhan Mantri Crop Insurance Scheme : महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना 1 रुपयाचा पीक विमा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, काही ठिकाणी शेतकऱ्यांकडून जास्त पैसे घेतले जात असल्याचे दिसून आले आहे. पीक विमा नोंदणीमध्ये जादा रक्कम घेतल्यावर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश कृषी मंत्र्यांनी दिले आहे. नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने 1 रुपयांचा पीक विमा देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांना पीक विम्याचे सुरक्षा कवच मिळाले पाहिजे. पूर्वी जास्त प्रीमियम असल्याने फार कमी शेतकरी पीक विम्याचा लाभ घेत असत.
विमा प्रीमियम बद्दल जाणून घ्या
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत प्रीमियमचे तीन भाग आहेत. विमा कंपन्यांना प्रीमियमचे दोन सर्वात मोठे भाग राज्य आणि केंद्र सरकार समान रीतीने भरतात. शेतकर्‍यांना रब्बी हंगामातील पिकांसाठी फक्त 1.5%, खरीपासाठी 2% आणि व्यावसायिक पिकांसाठी 5% पैसे द्यावे लागले. आता सरकारने शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ फक्त 1 रुपयात देण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच एकप्रकारे आता शेतकऱ्यांच्या विमा हप्त्याचा भागही सरकार भरणार आहे.
विम्याची शेवटची तारीख कधी आहे?
राज्य सरकारने चालू खरीप हंगामासाठी प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना फक्त 1 रुपयात पीक विमा देण्याची योजना जाहीर केली आहे. राज्यातील 9 निवडक विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. विमा योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै आहे. पीक विमा योजनेत सामील होण्यासाठी ग्राहक सेवा केंद्राला प्रति अर्ज 40 रुपये दिले जातात. म्हणजे आता विम्याचा प्रीमियम कमी झाला आहे आणि नोंदणी शुल्क त्याहून अधिक आहे.
विम्याचा लाभ घेण्यासाठी कागदपत्रे
महाराष्ट्राच्या विद्यमान सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक रुपयाचा पीक विमा देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात याची घोषणा केली होती. ही योजना महाराष्ट्रात खरीप हंगाम आणि रब्बी हंगाम 2023-24 ते 2025-26 या तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू केली जाईल. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सेल्फ डिक्लेरेशन, जमिनीची कागदपत्रे, आधार कार्ड आणि पासबुक मागविण्यात आले आहेत.
