Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

'स्मार्ट सिटी' योजनेत महाराष्ट्राचा 'आर्थिक वाटा' किती? प्रकल्पांची सद्यस्थिती काय?

Budget for Smart City Scheme

Smart City Scheme: स्मार्ट सिटी योजना ही केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यामार्फत शहरांचा विकास करण्याकरीता राबवण्यात आलेली स्मार्ट योजना आहे. ही योजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या मार्फत राबवली जात आहे.

केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील 8 शहरांची निवड केली. यामध्ये पुणे, सोलापूर, कल्याण-डोंबिवली, नाशिक, नागपूर, ठाणे, औरंगाबाद आणि पिंपरी-चिंचवड या शहरांची निवड केली. ही योजना यशस्वीरीत्या राबवण्यासाठी केंद्र सरकारचा हिस्सा म्हणून 500 कोटी रुपये, राज्य सरकारचा हिस्सा 250 रुपये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा हिस्सा म्हणून 250 कोटी रुपये असा एकूण 1000 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त होणे अपेक्षित आहे. पण या योजनेंतर्गत या स्मार्ट शहरांसाठी फक्त 4817.39 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहे. त्यातील या 8 शहरांत 4233.9 कोटी रुपये किंमत असलेले प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

राज्य सरकारने मागील अर्थसंकल्पात (Budget 2022-23) नगरविकास खात्याच्या मार्फत स्मार्ट सिटी योजने अंतर्गत केंद्र सरकारचा हिस्सा म्हणून 1,17,600 लाख रुपये तर राज्याचा हिस्सा म्हणून 58,800 लाख रुपयांचा निधी प्रस्तावित केला होता. सध्या या आठही शहरांतील कामे सुरू असून ती वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना स्मार्ट सिटी मिशनच्या संचालकांनी दिल्या आहेत.

पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत शहरांत अनेक कामे सुरू आहेत. यात सौरऊर्जा प्रकल्प, स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर, स्टार्ट अप इन्क्युबेशन सेंटर, पब्लिक ई-टॉयलेट, स्मार्ट पार्किंग पार्क, सायकल ट्रॅक आदी कामे सुरू असून ती जुलै 2023 पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

सोलापूरमध्ये स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत स्मार्ट रस्ते बांधणीचे काम हाती घेण्यात आले असून, यातील बरेच रस्ते अंतिम टप्प्यात आहेत. त्याचबरोबर शहरांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा लावण्याचे काम सुरू आहे.

ठाणे शहरात स्मार्ट सिटी अंतर्गत 1191 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची कामे पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत. आतापर्यंत 5 प्रकल्प पूर्ण झाले असून त्यावर 629 कोटी 96 लाख रुपये खर्च झाले आहेत. यामध्ये रस्त्यांचे रूंदीकरण तलावांचे सुशोभिकरण, पार्किंग व्यवस्था, सीसीटीव्ही, वृक्ष संवर्धन आदी कामे सुरू आहेत.

भारतातील नागरिकांचे जीवनमान आणि राहणीमान सुधारावे आणि त्यातून विकासाला चालना मिळावी. या उद्देशाने स्मार्ट सिटी मिशन सुरू करण्यात आले होते. या मिशन अंतर्गत 2030 पर्यंत भारतातील 40 टक्के नागरिक हे शहरांमध्ये राहू लागतील. सध्या त्याचे प्रमाण 31 टक्के आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात जर शहरांतील लोकसंख्या वाढू लागली तर त्यांना पुरेल अशा सोयीसुविधा पुरवणे गरजेचे आहे. त्यातूनच स्मार्ट सिटी योजना राबवली जात आहे.  

स्मार्ट सिटी योजना काय आहे?

स्मार्ट सिटी योजना ही केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यामार्फत शहरांचा विकास करण्याकरीता राबवण्यात आलेली स्मार्ट योजना आहे. या योजनेंतर्गत या शहरांमध्ये रेट्रोफिटिंग, ग्रीन फिल्ड प्रोजेक्ट्स, नागरी सेवा, पायाभूत सोयी-सुविधा, तंत्रज्ञान-सौर ऊर्जेचा वापर, शहरांमध्ये 24 तास पाणी, वीज अशा सोयीसुविधांबरोबर एकूणच लोकांचे जीवनमान सुधारणारा उपक्रम आहे. या उपक्रमाची सुरूवात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi, Prime Minister of India) यांनी 25 जून 2015 मध्ये केली होती.