प्रधानमंत्री रोजगार योजना काय आहे? जाणून घ्या अटी व पात्रता

देशातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील तरूणांना रोजगार व स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारतर्फे प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY) या फ्लॅगशिप कार्यक्रमांतर्गत रोजगार निर्मितीसाठी विविध कार्यक्रम राबविले जात आहेत. या सरकारी कार्यक्रमांमधून  स्‍वयंरोजगाराचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जातो.

प्रधानमंत्री रोजगार योजना काय आहे?

भारतातील 10 लाख सुशिक्षित बेरोजगार तरुण आणि महिलांना कायमस्वरूपी स्वयंरोजगाराच्या आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने 1993 मध्ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY) सुरू केली होती. या योजनेद्वारे नागरिकांना त्यांचा व्यवसाय उभा करण्यासाठी आणि विविध सेवा क्षेत्रात (Service Sector) स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. तसेच सरकारतर्फे काही क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातात.

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP)

केंद्र सरकारच्या सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग विभागातर्फे पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (Prime Minister Employment Generation Program) योजना राबवली जाते. या योजनेची अंमलबजावणी खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग (Khadi and Village Industries Commission - KVIC) आणि राज्यातील खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळाच्या (Khadi and Village Industries Boards - KVIB) कार्यालयामार्फत प्रत्येक जिल्ह्यात बेरोजगारांसाठी ही योजना राबविण्यात येते. ही योजना 15 ऑगस्ट, 2008 रोजी सुरू करण्यात आली आहे. 

योजनेचा उद्देश

• सूक्ष्म व नवीन उद्योगांमार्फत देशातील शहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागातील तरूणांना रोजगाराची हमी देणं.
• ग्रामीण व शहरी भागातील पारंपरिक कारागीर आणि बेरोजगार तरूणांना एकत्रित आणून त्यांना स्वयंरोजगार मिळवून देणे.
• रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे वळणाऱ्या ग्रामीण भागातील तरूणांना त्यांच्याच गावात रोजगार किंवा स्वयंरोजगार मिळवून देणे.
• पारंपारिक कामगारांची पैसे मिळवण्याची क्षमता वाढविणे. 
• ग्रामीण आणि शहरातील बेरोजगारांची संख्या कमी करून त्यांच्या कौशल्यात विकासात वाढ करून त्यांची आर्थिक मिळकत क्षमता वाढवणे.

सरकार कशाप्रकारे मदत करते?

या योजनेंतर्गत स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बॅंकामार्फत 10 ते 25 लाखांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. बॅंकेकडून स्वयंरोजगाराच्या प्रकल्पाच्या एकूण किमतीपैकी 90 ते 95 टक्क्यांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. उर्वरित रक्कम संबंधित अर्जदाराला भरावी लागते. एकूण कर्जापैकी शहरी भागातील सर्वसाधारण गटातील उमेदवाराला 15 टक्के तर ग्रामीण भागात 25 टक्के अनुदानाच्या दराने रक्कम दिली जाते. विशेष गटातील शहरातील अर्जदाराला (अनुसूचित जाती/जमाती, इतर मागास वर्ग, अल्पसंख्यांक, महिला, अपंग उमेदवार, माजी सैनिक) 25 टक्के आणि ग्रामीण भागातील अर्जदाराला 35 टक्के अनुदानाच्या दराने रक्कम दिली जाते. 

अर्ज कोण करू शकतो?

वयाची 18 वर्षे पूर्ण असलेला उमेदवार या योजनेसाठी अर्ज करू शकतो. यासाठी उत्पन्नाची अट नाही. 5 लाखापेक्षा अधिक गुंतवणुकीच्या व्यापारी सेवांसाठी व 10 लाखापेक्षा अधिक गुंतवणुकीच्या उद्योग प्रकल्पासाठी उमेदवार किमान इयत्ता आठवी पास असणे आवश्यक आहे. अन्यथा इतर प्रकारच्या रोजगारांसाठी शिक्षणाची अट नाही.

अर्ज कसा करावा?

खादी व ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) आणि खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे (KVIB) राज्य/विभागीय संचालक आणि संबंधित राज्यांचे उद्योग संचालक (DICs साठी) यांच्या कार्यालयाद्वारे स्थानिक पातळीवर जाहिरात प्रसिद्ध करून इच्छूकांकडून प्रकल्प प्रस्तावांसह अर्ज मागवले जातात. 
संबंधित उमेदवार त्यांचे अर्ज https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/pmegphome/index.jsp या संकेतस्थळावर ऑनलाईन सबमिट करू शकतात. तसेच अर्जाची प्रिंटआऊट काढून प्रकल्प अहवाल आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे संबंधित कार्यालयात जमा करू शकतात.

संपर्क कसा साधावा?

योजनेबद्दलची आधिक माहिती, स्फूर्ती संचालनालय, खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग, 3, ईर्ला रोड, विलेपार्ले (प.), मुंबई-400056, ई-मेल sfurti.kvic@gov.in, sfurti.kvic@gmail.com, संपर्क क्रमांक : 022-26713696, 8422861634, इथून मिळेल.