भारत सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांच्या सामाजिक सुरक्षिततेसाठी नॅशनल पेन्शन योजना (National Pension Scheme) म्हणजेच एनपीएस (NPS) ही एक महत्त्वाची योजना सुरू केली आहे. पीएफआरडीए (PFRDA) या नियामक संस्थेअंतर्गत ही योजना राबविली जात आहे. यापूर्वी फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना (Government Servant) ही योजना लागू होती. पण, 2009 मध्ये ही योजना सर्व नागरिकांसाठी खुली करण्यात आली.
एनपीएस म्हणजे काय? | What is NPS?
नॅशनल पेन्शन सिस्टम (एनपीएस) ही भारत सरकारने सुरू केलेली एक निवृत्ती वेतन कम गुंतवणूक योजना (Pension cum Investment Scheme) आहे. ही योजना नागरिकांना वृद्धापकाळ सुरक्षितता प्रदान करते. 18 ते 65 वयोवर्ष गटातील कोणतीही निवासी व अनिवासी भारतीय व्यक्ती एनपीएस (National Pension Scheme) योजनेमध्ये सहभागी होऊ शकते. पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA)ने स्थापन केलेल्या नॅशनल पेन्शन सिस्टम ट्रस्ट (एनपीएसटी) अंतर्गत एनपीएस योजना राबवली जाते. सरकारी कर्मचाऱ्यांबरोबरच आता खासगी कंपन्यासुद्धा एनपीएसचा पर्याय आपल्या कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध करून देत आहेत. एनपीएस योजनेचे जसे फायदे आहेत; त्याचप्रमाणे त्याचे काही तोटे ही आहेत. त्याबद्दल आपण अधिक जाणून घेऊया.
नॅशनल पेन्शन योजनेचे फायदे
- एनपीएसमध्ये गुंतवलेले पैसे हे समभाग, सरकारी रोखे, गैर सरकारी रोखे आणि मार्केटमधील इतर गुंतवणूक पर्यायांमध्ये गुंतवले जातात. यामुळे दीर्घकाळानंतर या योजनेत गुंतवलेल्या रकमेतून भरीव असा पेन्शन फंड तयार करता येऊ शकतो.
- इन्कम टॅक्स कायद्यातील कलम 80 अंतर्गत, 1.5 लाखाव्यतिरिक्त 50 हजार रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक केल्यास अधिक टॅक्स बचत करता येते. 30 टक्के टॅक्स भरणाऱ्यांना याचा अधिक फायदा होऊ शकतो.
- एनपीएस ही एक कमी खर्चाची पेन्शन योजना असून यासाठीचा व्यवस्थापन खर्च फक्त 0.1 टक्के इतका आहे. एनपीएसच्या तुलनेत म्युच्युअल फंडमध्ये हा खर्च किमान 1 ते 1.5 टक्क्यांपर्यंत असतो.
- एनपीएसमधील गुंतवणुकीचे प्रमाण किंवा गुंतवणुकीची टक्केवारी वर्षभरात बदलू शकतो.
- एनपीएसची नोंदणी व इतर व्यवहार ऑनलाईन करता येत असल्यामुळे वेळ आणि पैसे दोन्हींची बचत होते. तसेच सर्व व्यवहारांची माहिती ऑनलाईन उपलब्ध असते.
नॅशनल पेन्शन योजनेचे तोटे
- एनपीएस टियर 1 प्रकारामधून वयाच्या 60 वर्षापर्यंत गरजेनुसार पैसे काढता येऊ शकत नाही. त्यामुळे आर्थिक अडचणींच्या कालावधीत हा पर्याय योग्य नाही.
- एनपीएसमध्ये जमा झालेली रक्कम मॅच्युर्ड झाल्यानंतर फक्त 60 टक्क्यापर्यंत एकत्रित रक्कम काढता येऊ शकते. उरलेली 40 टक्के रक्कम पेन्शन स्वरूपातच घ्यावी लागते.
- योजनेत जमा झालेल्या एकूण रकमेपैकी फक्त 40 टक्के रक्कम करमुक्त आहे आणि जर एकत्रित रक्कम काढल्यास त्यावर भांडवली लाभ कर आणि पेन्शनवर गुंतवणूकदाराच्या टॅक्स स्लॅबनुसार इन्कम टॅक्स भरावा लागतो.
- एनपीएसमध्ये समभाग गुंतवणूक पर्याय जास्तीत जास्त 75 टक्केच ठेवता येतो.
कमी खर्चात, कमी जोखीम स्वीकारून शिस्तबद्ध गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून पोर्टफोलिओमध्ये एनपीएसचा पर्याय स्वीकारता येऊ शकतो. पण हा पर्याय स्वीकारण्यापूर्वी इतर पर्याय त्याचे फायदे-तोटे लक्षात घेऊन गुंतवणूक करणे योग्य ठरू शकते.
