खासगी कंपनीमध्ये काम करताना कर्मचाऱ्यांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या सुट्टया मिळतात. यामध्ये प्रामुख्याने आजारी पडल्यावर (Sick Leave), प्रासंगिक सुट्टी (Casual Leave) आणि अर्जित सुट्टी (Earned Leave) अशा तीन सुट्ट्यांचा समावेश असतो. साधारणपणे वर्षभरात कर्मचाऱ्यांना 30 सुट्ट्या दिल्या जातात. कर्मचारी आपल्या गरजेनुसार यापैकी कोणतीही सुट्टी घेऊ शकतात. यापैकी Sick Leave आणि Casual Leave घेतल्यास कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कोणतीही कपात केली जात नाही. तर Earned Leave चा फायदा न घेतल्यास कर्मचाऱ्यांना या बदल्यात कंपनीद्वारे पैसे दिले जातात.
अनेकदा कर्मचारी सर्व सुट्ट्यांचा लाभ घेत नाही. अशावेळी शिल्लक राहिलेल्या सुट्ट्यांच्याऐवजी तुम्ही पगाराच्या स्वरुपात पैसे घेऊ शकता. विशेष म्हणजे यावर कर सवलत देखील मिळते. आयकर अधिनयमच्या कलम 10(10AA)(ii) अंतर्गत लिव्ह इनकॅशमेंटवर सवलत देण्यात आली आहे. Leave Encashment करण्याचे नियम काय आहेत व कशाप्रकारे करात सवलत मिळू शकते, याविषयी सविस्तर जाणून घेऊयात.
Leave Encashment काय आहे?
कंपनीकडून कर्मचाऱ्यांना वर्षभरात ठराविक सुट्ट्या दिल्या जातात. मात्र, या सर्वच सुट्ट्यांचा लाभ कर्मचारी घेत नाहीत. अशावेळी या शिल्लक राहिलेल्या सुट्ट्यांचे कर्मचाऱ्यांना पैसे मिळतात. मात्र, किती सुट्ट्या Leave Encashment करू शकता याविषयी प्रत्येक कंपनीचे नियम वेगवेगळे असू शकतात.
कंपनीच्या नियमानुसार, तुम्ही ठराविक सुट्ट्याच कॅरी फॉरवर्ड करू शकता. एका ठराविक मर्यादेनंतर या सुट्ट्या वाया जातात व याचे पैसे देखील तुम्हाला मिळत नाहीत. मात्र, काही कंपन्यांमध्ये नोकरी करत असताना, नोकरी सोडल्यानंतर अथवा निवृत्तीनंतर या सर्व शिल्लक राहिलेल्या सुट्ट्यांचे पैसे घेऊ शकतात.
नोकरी करताना Leave Encashment केल्यास?
सर्वात प्रथम तुम्ही काम करत असलेली कंपनीची Leave Encashment पॉलिसी काय आहे, हे समजून घ्या. तुम्हाला आर्थिक वर्षात किती सुट्ट्यांचे पैसे मिळतील हे माहित असल्यास फायदा होईल.
समजा, तुम्ही नोकरी करत असताना अर्जित रजा व विशेष रजा शिल्लक राहिल्या असतील व या सुट्ट्यांऐवजी पैसे घेण्याचा विचार करत असाल तर यावर तुम्हाला कर भरावा लागू शकतो. कारण, नोकरी करताना लिव्ह इनकॅशमेंटच्या स्वरूपात मिळालेले पैसे हे देखील पगाराचा भाग असतात.
25 लाख रुपयांपर्यंतच्या रक्कमेवर मिळेल सूट
तुम्ही जर कंपनी सोडल्यानंतर अथवा निवृत्तीनंतर लिव्ह इनकॅशमेंट केल्यास याचा सर्वाधिक फायदा होऊ शकतो. याआधी आयकर कायदा 1961 च्या कलम 10(10AA)(ii) अंतर्गत लिव्ह इनकॅशमेंट केल्यास 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या रक्कमेवर सलवत दिली जात होती. वर्ष 2002 मध्ये ही मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात या रक्कमेत वाढ करण्याची घोषणा केली.
आयकर कायदा 1961 च्या कलम 10(10AA)(ii) अंतर्गत ही रक्कम वाढवून तब्बल 25 लाख रुपये करण्यात आली आहे. 1 एप्रिल 2023 पासून नोकरी सोडल्यानंतर किंवा निवृत्तीनंतर लिव्ह इनकॅशमेंटच्या 25 लाख रुपयांपर्यंतच्या रक्कमेवर करात सूट मिळेल. तसेच, एका आर्थिक वर्षात एकापेक्षा अधिक कंपनीकडून मिळणारी लिव्ह इनकॅशमेंटची रक्कम देखील 25 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असता कामा नये.
