सध्या निवडणुकीचे देशभरात वारे वाहतायेत. येत्या काही महिन्यांत कर्नाटक, मिझोराम आणि इतर राज्यांमध्ये निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. राजकीय पक्षांना निवडणुका लढवण्यासाठी निधीची गरज भासत असते. यासाठी राजकीय पक्ष लोकांकडून देणग्या घेत असतात. राजकीय पक्षांना देणग्या देणाऱ्या व्यक्तींना कर सवलत देखील मिळते. परंतु गेल्या काही वर्षांत राजकीय पक्षांना देण्यात येणाऱ्या देणग्यांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे आढळल्या होते. त्यामुळे आता थेट केंद्र सरकारनेच इलेक्टोरल बॉंड जारी केले आहेत. जर तुम्हालाही राजकीय पक्षांना देणगी द्यायची असेल तर तुम्ही सुद्धा इलेक्टोरल बॉंडचा वापर करून देणगी देऊ शकता.
Table of contents [Show]
SBI ला इलेक्टोरल बॉंड जारी करण्याचे अधिकार
केंद्र सरकारने 3 एप्रिल ते 12 एप्रिल 2023 दरम्यान इलेक्टोरल बॉंड जारी करण्याचे आदेश दिले आहेत. बॉंड जारी करण्याचा हा 26 वा टप्पा आहे. याद्वारे स्टेट बँक ऑफ इंडियाला (SBI) निवडणूक रोखे (Electoral Bond) जारी करण्याचे अधिकार दिले गेले आहेत. याबाबतची माहिती वित्त मंत्रालयाने सार्वजनिक केली आहे. वित्त मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की एसबीआयच्या बेंगळुरू, लखनौ, शिमला, डेहराडून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पाटणा, नवी दिल्ली, चंदीगड, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाळ, रायपूर आणि मुंबईतील शाखांमध्ये जावून इलेक्टोरल बॉंड खरेदी करता येणार आहे.
देणग्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी उपाय
2018 साली राजकीय पक्षांना देण्यात येणाऱ्या देणग्यांना पारदर्शी बनविण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. याद्वारे कुणीही भारतीय नागरिक त्यांच्या आवडत्या राजकीय पक्षाला देणगी देऊ शकतो. ही देणगी रोख स्वरूपात मात्र देता येणार नाही.
देणगीदाराला SBI बँकेत जाऊन ज्या रकमेची त्यांना देणगी द्यायची आहे,त्या रकमेचा इलेक्टोरल बॉंड खरेदी करावा लागेल. हा बॉंड नंतर राजकीय पक्षांना देता येणार आहे. देणगी म्हणून मिळालेला बॉंड राजकीय पक्ष बँकेत जाऊन रिडीम करू शकतात आणि रोख पैसे मिळवू शकतात.
इलेक्टोरल बॉंड खरेदी करताना देणगीदाराला आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे बँकेला सादर करावी लागतात. देणगीदाराचे KYC कागदपत्रे तपासून घेतली जातात. त्यामुळे कुणी देणगी दिली याची संपूर्ण माहिती सरकारकडे असणार आहे. मात्र बाँडवर देणगीदाराचे नाव लिहिले जात नसून ते गुप्त ठेवण्यात येते.
ही गुंतवणूक नाही
इलेक्टोरल बॉंड खरेदी करून राजकीय पक्षांना देणगी देण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. ही पूर्णपणे देणगी असून त्यावर कुठलेही व्याज किंवा परतावा व्यक्तीला मिळत नाही. त्यामुळे गुंतवणूक म्हणून जर तुम्ही इलेक्टोरल बॉंडकडे बघत असाल तर वेळीच सावध व्हा!
कर सवलतीची सुविधा
राजकीय पक्षांना थेट पैसे देण्याऐवजी, तुम्ही इलेक्टोरल बाँडद्वारे देणगी देऊ शकतात.ही पूर्णतः देणगी असून त्यातून कुठलाही परतावा देणगीदाराला मिळत नाही. असे असले तरी देणगीदाराला दिलेल्या देणगीवर कर सवलत दिली जाते. आयकराच्या कलम 80GGC आणि 80GGB अंतर्गत ही सूट देण्यात येते. आयकर नियोजन करताना अनेकजण या कर सवलतीचा फायदा घेत असतात. परंतु इतर कर सवलतीच्या बाबतीत वर्षातून केव्हाही गुंतवणूक करून तुम्ही कर सवलत मिळवू शकता, परंतु इलेक्टोरल बॉंडच्या बाबतीत ठराविक वेळेतच देणगी देऊन ही कर सवलत मिळवता येऊ शकते.
