Capital Gains Tax: उत्पन्न मिळवण्यासाठी सरकार गुंतवणूकदारांवर अनेक प्रकारचे टॅक्स आकारतात. त्यातलाच एक कर म्हणजे भांडवली नफा कर. हा कर पूर्वी घर, मालमत्ता, दागिने, कार, बँक एफडी, एनपीएस आणि बाँड इत्यादींच्या विक्रीतून कमावलेल्या नफ्यावर लागू होता. त्यानंतर, 2018 पासून तो शेअर मार्केटशी जोडला गेला आहे. भांडवली नफ्याचे दोन प्रकार आहेत आणि त्याचे टॅक्स दरही वेगवेगळे आहेत. पण भांडवली नफा म्हणजे काय? हे आपण समजून घेऊ.
Table of contents [Show]
कॅपिटल गेन टॅक्स म्हणजे काय? What is Capital Gain?
तुमचे घर, मालमत्ता, दागिने, कार, शेअर्स, रोखे इत्यादी, अशी कोणतीही वस्तू विकून मिळवलेल्या नफ्याला भांडवली नफा म्हणतात. याला सरकार आपल्या उत्पन्नाचा भाग मानते आणि त्यावर टॅक्स घेते. कोणत्याही भांडवलाच्या म्हणजेच मालमत्तेच्या विक्रीतून झालेल्या नफ्यावर जो टॅक्स आकारला जातो त्याला भांडवली नफा कर (Capital Gains Tax) म्हणतात.
भांडवली नफ्याचे प्रकार (Types of Capital Gain)
वेगवेगळ्या प्रकारच्या भांडवलावर कॅपिटल गेन टॅक्स वेगवेगळ्या प्रकारे लावला जातो. हे दोन प्रकारांमध्ये विभागले गेले आहे. 1. दीर्घकालीन आणि 2. अल्पकालीन.
अल्पकालीन भांडवली नफा टॅक्स (Short-Term Capital Gains Tax)
जर तुम्ही एखादी मालमत्ता 3 वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी वापरुन विकली, तर त्यातून मिळणारा नफा शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन म्हणून गणला जातो आणि त्यावरील कराला शॉर्ट-टर्म कॅपिटल गेन कर म्हणतात. 2017-18 या आर्थिक वर्षापासून 2 वर्षांच्या आत स्थावर मालमत्तेचे व्यवहार अल्प मुदतीच्या मर्यादेत करण्यात आले आहेत. शेअर्सच्या बाबतीत, 1 वर्षाच्या आत विक्री केल्यावर झालेला नफा या प्रकारात मोडला जातो. कंपनीच्या इक्विटी शेअर्स (Equity shares)आणि इक्विटी म्युच्युअल फंडाच्या (Equity Mutual Funds) युनिट्सच्या बाबतीत, 1 वर्षाच्या आत त्यांची विक्री केल्यावर उद्भवणाऱ्या STCG वर 15% निश्चित कर लागू होतो. तुम्ही झिरो टॅक्समध्ये आलात किंवा 30 टक्क्यांच्या टॅक्स स्लॅबमध्ये, तुम्हाला शेअर्स किंवा म्युच्युअल फंडातून मिळणाऱ्या कमाईवर 15 टक्के कर भरावा लागतो.
दीर्घकालीन भांडवली नफा टॅक्स (Long Term Capital Gain Tax)
जर एखादी मालमत्ता किमान 3 वर्षांसाठी धारण करून विकली गेली, तर त्यातून मिळणारा नफा दीर्घकालीन भांडवली नफा मध्ये मोजला जातो आणि त्याला दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (Long term capital gains tax) म्हणतात. स्थावर मालमत्तेच्या बाबतीत (जमीन, इमारत, घर इ.) एलटीसीजीचा कालावधी सरकारने आर्थिक वर्ष 2017-18 पासून 2 वर्षांपर्यंत वाढवला आहे. तर चल मालमत्तेच्या बाबतीत (दागिने, रोखे, कर्ज म्युच्युअल फंड) ते फक्त 3 वर्षे आहे. इक्विटी शेअर्सच्या बाबतीत, दीर्घ मुदतीसाठी फक्त एक वर्षाचा कालावधी ठेवला आहे. साधारणपणे, दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर 20 टक्के कर भरावा लागतो. काही विशेष प्रकरणांमध्ये ते 10 टक्के देखील असू शकते. भांडवली नफा काढण्यासाठी आम्ही इंडेक्सेशन वापरतो अशा प्रकरणांमध्ये 20 टक्के कर लागू होतो.
