रोड टॅक्स म्हणजे काय? तो कोणाला भरावा लागतो?

भारतात वाहनाची मालकी असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला रस्ता कर म्हणजेच रोड टॅक्स (Road Tax) भरणे अनिवार्य आहे. रोड टॅक्स हा शब्द रूळलेला असला तरी त्याला कायद्याच्या भाषेत मोटार वाहनांवरील कर म्हटले जाते. वाहनांवरील कर हा राज्य सरकारांद्वारे लादला जाणारा कर आहे. विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या रकमेचा वाहन कर आकारला जातो. नवीन वाहन खरेदी करताना सरकारच्यावतीने प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) हा कर वसूल करते.

केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यानुसार, जर एखादे वाहन 1 वर्षापेक्षा जास्त काळ वापरले गेले, तर त्या वाहन मालकाला रोड टॅक्सची संपूर्ण रक्कम भरावी लागते. रोड टॅक्सद्वारे जमा झालेल्या रकमेतून राज्य सरकार राज्यात रस्ते बांधणीचे काम करते. राज्यातील सुमारे 70 ते 80 टक्के रस्ते राज्य सरकार बांधले आहेत. या रस्त्यांच्या देखभालीसाठी आणि नवीन रस्त्यांच्या निर्मितीसाठी वाहनधारकांना रोड टॅक्स द्यावा लागतो.

रोड टॅक्स कसा आकारला जातो? 

ज्या व्यक्तीकडे स्वत:चे वाहन आहे; त्या व्यक्तीला मोटर वाहन कर भरणे अनिवार्य आहे. हा कर गाडीच्या शोरूम किमतीवर आधारित आकारला जातो. तसेच गाडीची इंजिन क्षमता, आसन क्षमता, गाडी वापरल्याची वर्षे, त्याचे वजन आणि गाडीचा प्रकार या घटकांवर कर आकारला जातो. हा कर राज्यांनुसार वेगवेगळा असू शकतो. तसेच एका राज्यातून दुसरीकडे स्थलांतरित होताना, त्या राज्यात वाहनांची नोंदणी करणे गरजेचे असते. मोटर वाहन करामध्ये केंद्र सरकार सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, जीएसटी, अतिरिक्त उपकर तसेच राज्य सरकारचा वार्षिक किंवा आजीवन मोटार वाहन कर, प्रवासी व वस्तू कर आणि टोल यांचा समावेश असतो.

रोड टॅक्स कुठे भरतात

रोड टॅक्स राज्याच्या परिवहन विभागाच्या वेबसाईटद्वारे ऑनलाईन भरता येऊ शकतो. तसेच जिथून वाहन खरेदी केले, तिथून किंवा स्थानिक आरटीओच्या ऑफिसमध्ये वाहन नोंदणी क्रमांक आणि चेसिस क्रमांक देऊन टॅक्स भरू शकता.

रोड टॅक्स भरण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे

वाहन नोंदणी पावती
वाहन विमा
वैयक्तिक माहितीचा पुरावा
पत्त्याचा पुरावा

रोड टॅक्स रिफंडसाठी कागदपत्रे

जर एखाद्या व्यक्तीने नवीन राज्यात वाहन नोंदणी केली असेल, तर यापूर्वी नोंदणी केलेल्या राज्यातून कर परतावा मिळू शकतो. यासाठी जुन्या आणि नवीन स्मार्ट कार्डची नोटरीकृत प्रत लागते. तसेच राज्य हस्तांतरणाच्या वाहन चेसिस एनओसीची फोटोकॉपी, विम्याची प्रत, नव्याने केलेल्या पीयुसीची (PUC) पावती आणि आरटीओ फॉर्म अशी कागदपत्रे द्यावी लागतात.