डब्बा ट्रेडिंग ही एक अवैधरित्या चालवले जाणारे ट्रेडिंग आहे. याला बॉक्स ट्रेडिंग किंवा बकेट ट्रेडिंग असेही म्हणतात. भारत सरकारच्या मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्स्चेंजच्या उपरोक्त स्टॉक, कमोडिटीज आणि आर्थिक व्यापार करण्याची ही एक अवैध पद्धत आहे. सरकारने याला ओव्हर-द-काउंटर ट्रेडिंगचा (Over the Counter Trading) एक प्रकार आहे असं घोषित केलं आहे. या ट्रेडिंगमध्ये गुंतवणूकदार अधिकृत नोंदणी नसलेल्या मध्यस्थांमार्फत (Broker) व्यवहार करतात.
NSE ला अंधारात ठेवून होतात व्यवहार
डब्बा ट्रेडिंगमध्ये केले जाणारे व्यवहार स्टॉक एक्स्चेंज किंवा कोणत्याही नियामक प्राधिकरणाला कळवले जात नाहीत, ज्यामुळे ट्रेडचे प्रमाण,पैशांची देवाणघेवाण आणि आर्थिक व्यवहारांवर नजर ठेवणे NSE ला कठीण जाते. अशा प्रकारच्या ट्रेडिंगमध्ये पारदर्शकता नसल्यामुळे डब्बा ट्रेडिंग हे मनी लाँड्रिंग, कर चुकवेगिरी आणि इनसाइडर ट्रेडिंग यांसारख्या बेकायदेशीर व्यवहारांसाठी बहुतेकदा वापरले जाते.
NSE, भारतातील सिक्युरिटीज मार्केटची नियामक संस्था असल्याने साहजिकच डब्बा ट्रेडिंगच्या विरोधात आहे .कारण ही एक बेकायदेशीर आणि अनियंत्रित क्रिया आहे जी सिक्युरिटीज मार्केटला डावलून आर्थिक गैरव्यवहार करते. डब्बा ट्रेडिंगला आळा घालण्यासाठी NSE कठोर पावले उचलत आहे. गेल्या काही वर्षांत NSE ने या प्रकरणात छापेमारी देखील केली आहे.तसेच डब्बा ट्रेडिंगमध्ये दोषी आढळलेल्यांवर मोठा दंड देखील आकाराला आहे.
कशी होते डब्बा ट्रेडिंग?
सेबीच्या मान्यताप्राप्त ब्रोकरकडे अशाप्रकारचे ट्रेडिंग करता येत नाही. हे प्रकरण समजून घेण्यासाठी एक उदाहरण घेऊ. जर कुणाकडे ‘अबक’ कंपनीचे 2000 रुपयांचे स्टॉक असतील आणि बेकायदेशीर गुंतवणूकदार (ज्याने कुठलीही अधिकृत नोंदणी केलेली नाही अशी व्यक्ती) त्यावर 2500 ची बोली लावली असेल आणि शेयर बाजारात जर ‘अबक’ कंपनीच्या शेयर 3000 पर्यंत गेला तर गुंतवणूकदाराला 500 रुपयांचा फायदा होईल. परंतु शेयरचा भाव गडगडला आणि 1500 जर झाला तर, त्या बेकायदेशीर गुंतवणूकदाराला 1000 रुपये ब्रोकरला द्यावे लागतील.
हे सगळे व्यवहार सेबी आणि नॅशनल स्टॉक एक्सेन्जला अंधारात ठेवून होत असतात. डब्बा ट्रेडिंग करणाऱ्या दिल्लीतील 2 व्यापाऱ्यांवर NSE ने नुकतीच कारवाई केली असून, त्यांचे ट्रेडिंग खाते रद्द केले गेले आहे. तसेच अशाप्रकारच्या ट्रेडिंगमध्ये पैसे गुंतवू नये अशा सूचना देखील गुंतवणूकदारांना दिल्या आहेत. या प्रकरणात दोषी आढळल्यास दोषींना 10 वर्षांचा कारावास किंवा 25 करोड रुपयांचा दंड अथवा दोन्हीही शिक्षा होऊ शकतात.
