वझीरएक्स आणि टॅक्सनोड्स यांच्या भागिदारीतून क्रिप्टो करन्सीवर टॅक्स भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. क्रिप्टो एक्सचेंज वझीरएक्स आणि तज्ज्ञांच्या सहाय्याने आयकर फाइलिंगसाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देणारे टॅक्सनोड्स यांच्यातील भागीदारीमुळे गुंतवणूकदारांना त्यांचे क्रिप्टो कर भरणे सोपे करेल. कर मोजणीच्या संदर्भात गुंतवणूकदारांमध्ये माहितीचा अभाव असून गैरसमज आहेत. भारतात क्रिप्टोची लोकप्रियता वाढत असल्याने व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेशी संलग्नतेसाठी कर प्रणाली समजून घेण्यासाठी ही भागिदारी करण्यात आल्याचे दोन्ही कंपन्यांनी म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने 2022 मध्ये व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेवर कर लागू केला आहे. या नव्याने जोडलेल्या कलम '115 BBH'नुसार, कोणत्याही व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणामुळे उद्भवणारे कोणतेही उत्पन्न 30% करासाठी पात्र ठरणार आहे. आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी वैध आहे. पुढे 1 जुलै 2022 पासून व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणासाठी भरलेल्या कोणत्याही नफ्यावर 1% टॅक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) स्वरूपात कर आकारला जाईल.
व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता उद्योगात नैतिक वर्तनाचे उदाहरण मांडण्यासाठी वझीरएक्सने नेहमीच राष्ट्रीय कायद्यांचे पालन करण्यास प्राधान्य दिले आहे. वझीरएक्स आणि टॅक्सनोड्सची भागीदारी नियामक अनुपालनासाठी अनुकूल वातावरण तयार करण्यात मदत करेल आणि कर चुकीच्या गणना किंवा डिफॉल्टच्या आव्हानांशिवाय क्रिप्टोच्या मुख्य प्रवाहात दत्तक घेण्यासाठी इकोसिस्टम सक्षम करेल, असे मत वझीरएक्सचे उपाध्यक्ष राजगोपाल मेनन यांनी व्यक्त केले. या भागीदारीमुळे टॅक्सनोड्स वझीरएक्स च्या मोठ्या वापरकर्त्यांना त्यांच्या गुंतवणुकींवर करांची अचूक गणना करण्यात आणि भरण्यास मदत करेल आणि त्यांना व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता उद्योगातील कर घडामोडींबद्दल शिक्षित करेल.
टॅक्सनोड्सचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश शेखर म्हणाले “ आमचे सर्वसमावेशक एंड-टू-एंड सोल्यूशन्स वझीरएक्सच्या गुंतवणूकदारांना आवश्यक असलेली माहिती उपलब्ध करेल आणि गुंतवणुकीवरील विहित करांबद्दल त्यांना अधिक जाणून घेणे सोपे जाईल. आम्हाला खात्री आहे की आमच्या तज्ज्ञांनी प्रदान केलेल्या योजनांचा वापर करून केवळ गणनाच नव्हे तर त्यांचे कर देखील जमा करू शकतील, ज्यामुळे देशातील प्रत्येक क्रिप्टो गुंतवणूकदारासाठी कर आकारणी प्रक्रिया सुलभ होईल.
नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणानुसार, क्रिप्टो वापरण्याच्या बाबतीत भारत पहिल्या दहा देशांमध्ये आहे. विकसनशील नियम आणि व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेबाबत भारतीय अर्थमंत्र्यांच्या उत्साही दृष्टिकोनामुळे हे अंतर्दृष्टी प्रत्यक्षात येणार आहेत. भारतीय क्रिप्टो इकोसिस्टमच्या दोन प्रमुख भागधारकांमधील सहकार्य अधिकाधिक वापरकर्त्यांना डिजिटल टोकन्सच्या विस्तृत श्रेणीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी तसेच व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेसाठी विद्यमान आणि विकसनशील कायद्यांबद्दल माहिती मिळविण्यासाठी प्रोत्साहित करेल. याव्यतिरिक्त, क्लिष्ट कर भरण्याच्या प्रक्रियेची चिंता न करता वापरकर्त्यांना मुक्तपणे क्रिप्टोचा व्यापार करण्यास सक्षम करण्यात मदत करेल.