उत्तर प्रदेश सरकारने बुधवारी 22 फेब्रुवारी रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. तब्बल 7 लाख कोटींच्या या बजेटमध्ये 100 कोटींची तरतूद स्टार्टअप्ससाठी केली आहे. उत्तर प्रदेश सरकार स्टार्टअप्ससाठी 100 कोटींचे बीज भांडवल उपलब्ध करणार आहे. यात 20 कोटींची तरतूद कृषि क्षेत्रातील नवउद्यमींसाठी करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने दुसऱ्या टर्ममधील पहिले बजेट सादर केले आहे. उत्तर प्रदेशचा सर्वच क्षेत्रात विकास होण्यासाठी बजेटमध्ये भक्कम तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील जवळपास 7200 स्टार्टअप्सना चालना देण्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार केले जाणार आहे. उत्तर प्रदेशात माहिती तंत्रज्ञान आणि स्टार्टअप्स पॉलिसीसाठी बजेटमध्ये 60 कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली आहे.
राज्यात 2020 पासून स्टार्टअप्ससाठी धोरण आहे. ज्यात कृषि, आरोग्य सेवा, ऊर्जा, दळणवळण आणि इतर क्षेत्रातील स्टार्टअप्स आणि नवउद्यमींना प्रोत्साहन दिले जाते. राज्यात 50 इन्क्युबेटर्स आहेत. नव्याने सुरु होणाऱ्या स्टार्टअप्ससाठी सरकारने 100 कोटींचे बीज भांडवल तयार केले आहे. इन्क्युबेटर्समधून तयार होणाऱ्या नवउद्यमींना या भांडवलाची मदत केली जाणार आहे.
कृषि क्षेत्रातील स्टार्टअप्ससाठी 20 कोटींचा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. ग्रामीण भागात नाविन्यपूर्ण संकल्पनांनी सुरु होणाऱ्या कृषिशी संबधित स्टार्टअप्सना हा निधी दिला जाणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात अॅग्रीकल्चरबेस्ड स्टार्टअप्सला सरकार प्रोत्साहन देईल, अशी ग्वाही दिली होती. विशेषत: ग्रामीण भागात तरुणांकडून कृषि क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण सेवा दिल्या जात आहेत. त्यांना बीज भांडवालाची कमतरता भासू नये यासाठी सरकार सीड फंड तयार करेल, असे म्हटले होते. मात्र हा फंड किती कोटी रुपयांचा असेल, याबाबत त्यांनी कोणतीही ठोस घोषणा केली नव्हती.
शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या आणि त्यावर तंत्रज्ञानाच्या साह्याने सोल्यूशन्स उपलब्ध करणाऱ्या स्टार्टअप्सला प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. कृषि स्टार्टअप्सने शेतीसाठी नवीन तंत्रज्ञान विकसित करावीत. उत्पादकता आणि नफा वाढवण्यासाठी सोल्यूशन्स तयार करण्याबाबत सरकार आग्रही आहे.
उत्तर प्रदेशची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. पायाभूत सेवा सुविधा, आरोग्य याशिवाय उद्योग, स्टार्टअप्स, महिला आणि बाल विकास, शिक्षण यांना बजेटमध्ये प्राधान्य देण्यात आले आहे. योगी आदित्यनाथ यांनी लोकसभा मिशन 2024 च्या दृष्टीने तयारी सुरु केली आहे.
भारतात 1000 हून अधिक अॅग्री स्टार्टअप्स
- भारताच्या आर्थिक पाहणी अहवाल 2022-23 नुसार मागील सहा वर्षात देशातील कृषि क्षेत्राचा दरसाल 4.6% दराने विकास झाला
- कृषि क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने सेवा देणारी 1000 हून अधिक अॅग्री स्टार्टअप्स तयार झाली आहेत.
- कृषि तंत्रज्ञानाच्या विकासात या स्टार्टअप्सने महत्वाचे योगदान दिले आहे.
- अॅग्रिकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडाने (AIF) 18321 प्रकल्पांना 13681 कोटींचे अर्थसहाय्य केले आहे.
- अर्नेस्ट अॅंड यंग या संस्थेच्या अहवालानुसार भारतात अॅग्री स्टार्टअप्स क्षेत्रात तब्बल 24 बिलियन डॉलर्सच्या संधी आहेत.
- हवामान बदल, ड्रोनचा वापर आणि उत्पादकता वाढीसाठी तंत्रज्ञान वापराला सरकार प्रोत्साहन देत आहे.
- कृषि निर्यातीच्या बाबतीत भारत 15 वा मोठा निर्यातदार देश आहे.
- भारतातील अॅग्री स्टार्टअप्स क्षेत्रात गुंतवणुकीचा ओघ 50% ने वाढला आहे.
- भारतात अॅग्री स्टार्टअप्ससाठी सप्टेंबर 2021 पासून डिजिटल अॅग्रीकल्चर मिशन ही मोहीम जाहीर करण्यात आली.
