केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 ऑटो क्षेत्रासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने हरित इंधन निर्मिती व वापरासाठी या अर्थसंकल्पात प्रोत्साहन दिले आहे. भविष्यात भारताला हरित इंधन निर्मितीचे केंद्र बनवणे हे सरकारचे लक्ष्य आहे. जाणून घेऊया अर्थसंकल्पातून ऑटो क्षेत्राला विकासाच्या दृष्टीने काय मिळाले.
इलेक्ट्रिक वाहने (EVs) स्वस्त होण्याची शक्यता आहे ( EVs are likely to become cheaper)
सरकारने ईव्हीसाठी लिथियम-आयन बॅटरी तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वस्तू आणि यंत्रांच्या आयातीवरील सीमाशुल्क हटविण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे अखेरीस देशातील स्थानिक पातळीवर तयार केलेल्या ईव्हीच्या किमती कमी होण्याची अपेक्षा आहे. नवीन घोषणेमुळे देशातील इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादकांना त्यांची उत्पादनांची क्षमता वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे.
फ्लेक्स-इंधन वाहनांवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे (Need to focus on flex-fuel vehicles)
भारत सरकारने औद्योगिक रसायनांच्या निर्मितीमध्ये वापरण्यासाठी इथाइल अल्कोहोलचा (याला इथेनॉल असेही म्हणतात) वापर अधिकृत केला आहे. इथेनॉल उत्पादनाला चालना देण्याची सरकारची योजना आहे आणि 2025 पर्यंत वाहन उद्योगात पूर्णपणे फ्लेक्स इंधनाचा वापर होईल अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
वाहन स्क्रॅपेज धोरणावर विशेष भर (Special emphasis on vehicle scrappage policy)
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या रुग्णवाहिकांसह जुनी वाहने स्क्रॅप करण्यासाठी अधिक निधी दिला जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. जनतेसाठी, खाजगी वाहनांच्या स्क्रॅपिंगच्या फायद्यांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. या नव्या बदलाचा देशातील वाहन उत्पादकांना फायदा होणार आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 वर आपले मत मांडताना, बनवारीलाल शर्मा, सीईओ, ग्राहक व्यवसाय, कारट्रेड टेक लिमिटेड, म्हणाले, 'अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-2024 हा प्रगतीशील, विवेकपूर्ण आणि देशाला विकासाकडे नेणारा आहे. जनतेच्या बचतीला चालना देण्यासाठी. ऑटोमोटिव्ह आणि मोबिलिटी क्षेत्रासाठी हे 'ग्रीन बजेट' आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील वाढीव कॅपेक्स आणि नवीन संशोधन हरित अर्थव्यवस्थेमध्ये गुंतवणूक आणि कौशल्य विकासाला चालना देईल.
