Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Union Budget 2023: PPF मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी मोठी घोषणा होणार?

Union Budget 2023

देशात PPF चे अनेक खातेधारक आहेत. टॅक्सच्या दृष्टीनेही PPF मध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार अनेक जण करत असतात. याविषयी नेमकी काय मागणी होत आहे ते जाणून घेणे महत्वाचे आहे.

कोरोना संकटातून बऱ्यापैकी सावरल्यानंतर 2022 मध्ये देशाची अर्थव्यवस्था जवळपास स्थिर राहिली. अशा परिस्थितीत 2023 च्या अर्थसंकल्पाकडून लोकांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. अर्थसंकल्पाची तारीख जसजशी जवळ येऊ लागली आहे तसतशी लोकांची उत्सुकता वाढत आहे की, यावेळी त्यांच्यासाठी काय खास असेल!  आगामी अर्थसंकल्पावर अर्थतज्ज्ञांमध्ये दोन प्रकारची मते आहेत. बाजारातील सध्याची परिस्थिती आणि चलनवाढ लक्षात घेता अर्थसंकल्पात मोठे बदल अपेक्षित नाहीत, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र, आर्थिक तज्ञांचा एक वर्ग 2023 च्या अर्थसंकल्पात मोठ्या सुधारणांची अपेक्षा करत आहे. त्यांना विश्वास आहे की यावेळी अर्थमंत्री मोठ्या घोषणा करू शकतात, विशेषतः कर सवलतीशी संबंधित बाबींमध्ये.

अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष ठेवणाऱ्या काही तज्ज्ञांच्या मते या अर्थसंकल्पात मोठ्या सुधारणा किंवा बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र  2023 च्या अर्थसंकल्पात करदात्यांच्या विविध श्रेणींसाठी कर सूट आणि सूट जाहीर केली जाऊ शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. याचे प्रमुख कारण म्हणजे मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मोदी सरकारच्या तयारीची झलक यावेळच्या अर्थसंकल्पातून मिळेल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 

PPF ची मर्यादा वाढणार? 

या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन काही मोठे निर्णय लागू करू शकतात ज्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल, असे बहुतांश तज्ज्ञांचे मत आहे. इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियाने सरकारला पाठवलेल्या शिफारशीत सरकारने PPF ची  वार्षिक मर्यादा 1.5 लाख रुपयांवरून 3 लाख रुपये करण्याचा विचार करावा, असे म्हटले आहे. शिफारशीनुसार, नोकरी व्यावसायिक, मध्यमवर्गीय आणि व्यावसायिक पीपीएफमध्ये अधिक पैसे गुंतवतात, त्यामुळे त्याची मर्यादा वाढवल्यास समाजातील एका मोठ्या वर्गाला फायदा होईल.

एमडी आणि सीईओ, एक्सिस सिक्युरिटीज बी. 2023 च्या अर्थसंकल्पाच्या संभाव्यतेबद्दल, गोपकुमार म्हणाले की 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी हा शेवटचा पूर्ण वाढीचा अर्थसंकल्प असल्याने तो विकासाभिमुख असण्याची अपेक्षा आहे. घर खरेदीवर सध्याच्या आयकर सवलतींची व्याप्ती वाढवण्याच्या घोषणेने रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण भागातील खर्च आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देण्यासाठीच्या उपाययोजना ही या अर्थसंकल्पाची मुख्य वैशिष्ट्ये असतील. त्यांच्या मते, उद्योजकता संस्कृती निर्माण आणि बळकट करण्याचा कोणताही रोडमॅप स्वावलंबनाला चालना देऊ शकतो. यातून रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने मोठी उपलब्धी होऊ शकते. सर्वांगीण वाढ आणि विकासावर लक्ष केंद्रित करून, 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात समाजातील सर्व घटकांसाठी काहीतरी किंवा दुसरे असू शकते. FMCG, मॅन्युफॅक्चरिंग, MSME आणि बँकिंग ही काही क्षेत्रे आहेत ज्यांच्याशी संबंधित मोठ्या घोषणा अर्थमंत्री करू शकतात.