देशात विविध कंपन्या इंटरनेट (Internet) सुविधा पुरवतात. मात्र अनेकवेळा योग्य नेटवर्क नसल्यानं इंटरनेटची सुविधा नीट चालत नाही. त्यामुळे ग्राहक मात्र त्रस्त होतात. ऑनलाइन व्यवहार करतानाही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. हा विचार करून ट्रायनं (TRAI) यावर तोडगा काढण्याचं ठरवलंय. ट्रायकडून एक मसुदा तयार करण्यात आलाय. या मसुद्याच्या अधिसूचनेत ग्राहकांना चांगली इंटरनेट सुविधा आणि दर्जेदार सेवेसाठी सध्याच्या नियमांमध्ये किरकोळ बदल करण्याचं म्हटलंय. यासंदर्भात सूचनाही मागवण्यात आल्या आहेत. ज्या भागात अशाप्रकारची समस्या आहे, त्या भागातल्या गाळेधारकांकडून या सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. 17 एप्रिलपर्यंत या सूचना द्याव्यात, असंही संबंधितांना सांगण्यात आलंय. नुकतीच एक मसुदा अधिसूचना ट्रायनं जारी करून याबद्दल माहिती दिलीय तसंच या विषयावर संबंधितांकडून सूचनाही मागवल्या आहेत.
अनेक भागांत खराब नेटवर्क
भारतातल्या अनेक भागात अशा खराब इंटरनेटचा सामना ग्राहकांना करावा लागतो. वारंवार यासंदर्भात ऑपरेटर कंपन्यांना ग्राहक विनंतीही करतात, मात्र कंपन्यांकडून प्रतिसाद मिळत नाही. काही जणांना आर्थिक व्यवहार करताना अडचणी येतात, तर काही विद्यार्थी असतात ज्यांना ऑनलाइन क्लास अटेन्ड करता येत नाही. जाहिरातींमधून उत्तम नेटवर्क असल्याचे दावे तर केले जातात, मात्र रहदारीच्या ठिकाणीदेखील खराब नेटवर्कचा सामना ग्राहकांना करावा लागतो. ट्रायनं यासंदर्भात दखल घेतली असली तरी टेलिकॉम कंपन्या किंवा इंटरनेट प्रोव्हायडर्स याला कसा प्रतिसाद देतात, त्यावर ग्राहकांचं समाधान अवलंबून आहे.
ग्राहकांच्या हिताचं रक्षण करण्यावर भर
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणानं 10 डिसेंबर 2001 रोजी डायल-अपसाठी सेवेची गुणवत्ता आणि इंटरनेट वापरावरची नियमावली अधिसूचित केली होती. हे नियम सर्व मूलभूत सेवा ऑपरेटर्स आणि इंटरनेट सेवा प्रदात्यांना लागू होणार आहे. सेवेच्या गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित करणं म्हणजे ग्राहकांचं समाधान करणं, असं ट्रायनं आपल्या मसुद्याच्या अधिसूचनेत म्हटलं आहे. याशिवाय सेवेच्या दर्जावर वेळोवेळी लक्ष ठेवलं जाणं, इंटरनेट सेवेच्या ग्राहकांच्या हिताचं रक्षण करणं या सर्व बाबींवर विशेष भर दिला जाईल, असं या मसुद्याच्या अधिसूचनेत दिलंय.
काळाच्या ओघात बददली सुविधा
ज्यावेळी फक्त कमी स्पीड इंटरनेट वापरण्यासाठी डायल अप सेवा वापरली जात होती, त्यावेळी हे नियम जारी करण्यात आले होते, असं मसुद्याच्या अधिसूचनेत सांगण्यात आलं होतं. मात्र काळाच्या ओघात हायस्पीड ब्रॉडबँड सेवेसाठी वायरलाइन आणि वायरलेससारखी दूरसंचार नेटवर्क समोर आली. लीज्ड लाइन अॅक्सेस सेवा सामान्यत: इंटरनेट गेटवे सर्व्हिस प्रोव्हायडरद्वारे (1GSPs) पुरवल्या जातात. ज्यांच्याकडे उपक्रमांसाठी आयएसपी (Internet service provider) परवाना आहे, ती सेवा स्तर करारावर (A service-level agreement) आधारित सेवा आहे. एसएलए आधारित सेवा असल्यानं, करार करणार्‍या पक्षांमधला करार पुरेसा आहे आणि त्यात सेवेच्या गुणवत्तेशी संबंधित बाबींचं संरक्षण करण्यासाठी तरतुदी आहेत. मात्र या बाबी आताच्या सेवेशी सुसंगत नाहीत, असंही यात म्हटलंय.
