आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताला 'टुरिझम हब' करण्यासाठी केंद्र सरकारने कृती आराखडा तयार केला आहे. पर्यटन वृद्धीसाठी केंद्र सरकारने 50 स्थळांवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्या ठिकाणी पायाभूत सेवा सुविधांच्या विकासासाठी 20 लाख कोटींची गुंतवणूक केली जाणार आहे. नुकताच पार पडलेल्या पर्यटनविषयक एका परिषदेत केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी पर्यटनाबाबत केंद्र सरकारच्या कृती आराखड्याची माहिती दिली. ते म्हणाले की, भारताला जागतिक पातळीवर टुरिझम हब करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मेघवाल यांनी सांगितले. हिल स्टेशन्सवर रोप वे टेक्नॉलॉजीचा वापर केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशाच्या जीडीपीमध्ये हिस्सा वाढवण्याची मोठी क्षमता टुरिझम क्षेत्रात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पर्यटन स्थळांना जोडण्यासाठी रेल्वे कनेक्टिव्हीटी, विमान सेवा आणि सुसज्ज महामार्ग यामुळे परदेशी पर्यटकांना अशा ठिकाणी सहजपणे जाता येईल. यासाठी पायाभूत सेवा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक होणार आहे. सरकारने क्रूझ पर्यटनाला चालना दिली आहे. वर्ष 2021 मध्ये कोरोना टाळेबंदीमुळे परदेशी पर्यटकांची संख्या रोडावली होती. टाळेबंदीचा मोठा फटका पर्यटन क्षेत्राला बसला होता. वर्ष 2021 मध्ये 15 लाख 20 हजार परदेशी पर्यटकांनी भारताला भेट दिली. यात वर्ष 2020 च्या तुलनेत 44.5% घसरण झाली होती.
जागतिक पर्यटकांचा शाश्वत पर्यटनाकडे ओघ असल्याचे ओळखून केंद्र सरकारने देखील यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. सरकाने सस्टेनेबल टुरिझमसाठी निवडक पर्यटन स्थळांची निवड केली आहे. मध्य प्रदेशातील खजुराहोमध्ये शाश्वत पर्यटनाच्या दृष्टीने सेवा सुविधांचा विकास केला जाणार आहे. याशिवाय सरकारने स्वदेश दर्शन 2.0 ची घोषणा केली आहे. सरकारने साहसी पर्यटनाला (Adventure Tourism) प्रोत्साहन दिले आहे. साहसी पर्यटनाची संकल्पना रुजावी यासाठी विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. नॅशनल स्टॅटेजी फॉर अॅडव्हेन्चर टुरिझमसाठी राज्य सरकारची देखील मदत घेतली जाणार आहे.
शाश्वत पर्यटनाकडे ओघ वाढतोय (Sustainable Tourism)
कोरोना संकटानंतर पर्यटकांचा पर्यटनाबाबतचा चॉईस बदलला आहे. पर्यटक शाश्वत पर्यटनाला (Sustainable Tourism)प्राधान्य देत असल्याचे बुकिंगडॉटकॉम या कंपनीने म्हटले आहे. बुकिंगडॉटकॉमच्या अहवालानुसार 83% पर्यटकांनी शाश्वत, पर्यावरणपूरक पर्यटनाला पसंती दिली. 61% पर्यटकांनी भविष्यात शाश्वत पर्यटन करण्याचा मानस व्यक्त केला. एका अभ्यासानुसार येत्या 2032 पर्यंत शाश्वत पर्यटन उद्योगाची उलाढाल 8.4 ट्रिलीयन डॉलर (sustainable tourism market) इतकी वाढण्याची शक्यता आहे.
बजेटमध्ये पर्यटन क्षेत्रासाठी केल्या मोठ्या घोषणा
गेल्या महिन्यात सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी देशातील पर्यटनवृद्धीसाठी मोठ्या घोषणा केल्या होत्या. देशात 50 पर्यटन स्थळे विकसित करण्याबाबत बजेटमध्ये तरतूद करण्यात आली होती. या पर्यटन स्थळांना जोडणारी अत्याधुनिक दळणवळणाची साधने, व्हर्च्युअल कनेक्टिव्हीटी, टुरिस्ट गाईड्, फूड स्ट्रीट आणि सुरक्षेबाबत यंत्रणा विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. नॅशनल टुरिझम पॉलिसीनुसार या पर्यटन स्थळांचा विकास केला जाणार आहे. त्याशिवाय ग्रीन टुरिझम, डिजिटल टुरिझम, पर्यटन क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करणे, लघु आणि मध्यम उद्योगांना पर्यटन क्षेत्रासाठी जोडून घेण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
जी-20 देशांचे अध्यक्षपद पर्यटन क्षेत्राला सुवर्णसंधी
यंदाचे वर्ष भारतासाठी पर्यटन क्षेत्राच्या दृष्टीने निर्णायक ठरणार आहे. जी-20 परिषदांच्या निमित्ताने देशभरातील 55 ठिकाणी 215 मिटिंग्ज होणार आहेत. ज्यात सिलगुडी, खजुराहो, हम्पी, गुवाहटी, कच्छचे रण, लडाख या ठिकाणी जी-20 परिषदांचे आयोजन करण्यात आले आहे. यानिमित्ताने येथील पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. बजेटमध्ये घोषणा करण्यात आलेल्या 50 पर्यटन स्थळांमध्ये या ठिकाणांचा समावेश आहे.
