The Big Five Conglomerates: भारतातील मोजक्या पाच बड्या व्यावसायिक घराण्यांमुळे देशात महागाई वाढली असल्याचे मत आरबीआयचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी व्यक्त केले आहे. या पाच व्यावसायिक घराण्यांची नवे घेत त्यांनी देशात वाढत्या महागाईला ही पाच घराणे कारणीभूत आहेत असा थेट आरोपच त्यांनी केला. या घराण्यांकडे आफाट संपत्ती असून सुईपासुन जहाज बनविण्यापर्यंतच्या व्यवसायात ते उतरले असल्याचे आचार्य यांनी म्हटले आहे.
पाच बड्या व्यावसायिक घराण्यांची नावे
इकोनॉमिक्स टाइम्समध्ये प्रकाशित झालेल्या एका रिपोर्टनुसार, आचार्य यांनी म्हटले आहे की भारतातील पाच सर्वात मोठ्या कॉर्पोरेट हाऊसेस देशातील किरकोळ व्यापार ते थेट दूरसंचार क्षेत्रातील किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याची क्षमता ठेवतात.देशातील जवळपास प्रत्येक क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवण्याची ताकद या घराण्यांमध्ये असून, त्यांनी राबविलेल्या धोरणांमुळेच देशात महागाई वाढली असल्याचे आचार्य म्हणाले आहेत.
देशातील वाढत्या महागाईला ही मोजकी 5 कॉर्पोरेट हाऊसेस जबाबदार असल्याचेही आचार्य यांनी म्हटले आहेत. हे विधान करताना त्यांनी या पाच कंपन्यांची नावे देखील घेतली आहेत, ज्यात रिलायन्स ग्रुप (Reliance Group), टाटा ग्रुप (Tata Group), आदित्य बिर्ला ग्रुप (Aditya Birla Group), अदानी ग्रुप (Adani Group) आणि भारती ग्रुप (Bharati Group) यांचा समावेश आहे.
The “Big 5” consisting of #RelianceGroup, #TataGroup, Aditya Birla Group, #AdaniGroup and Bharti Telecom have grown at the expense of smaller local firms, says Viral Acharya.https://t.co/wQKQZBKc6P
— BQ Prime (@bqprime) March 30, 2023
या पाच कंपन्यांची भारतातील बाजारपेठेवर घट्ट पकड असून, यांनी ठरवलेली आर्थिक धोरणे परिणामकारक ठरत आहेत असेही ते म्हणाले. यावर उपाय सुचवताना विरल आचार्य यांनी म्हटले आहे की,सदर कंपन्यांना छोट्या-छोट्या युनिट्समध्ये विभाजित केले तर कदाचित देशातील महागाई कमी होऊ शकते. जेव्हा लहान युनिट्समध्ये या कंपन्या काम करू लागतील तेव्हा आर्थिक धोरणे ठरविण्याची त्यांची क्षमता देखील कमी होईल आणि त्याद्वारे बाजारपेठेतील त्यांची मक्तेदारी देखील कमी होईल.
कॉर्पोरेट हाऊसेस लहान युनिट्समध्ये विभागल्यानंतर बाजारपेठेतील स्पर्धा वाढेल आणि किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्याची त्यांची क्षमता देखील कमी होईल, त्याद्वारे महागाईवर नियंत्रण मिळवणे देखील सरकारला सोपे जाईल असेही ते म्हणाले आहेत.
सरकारने वेळोवेळी केली मदत
आर्थिक अडीअडचणीच्या काळात देशातील या कंपन्यांना सरकारने वेळोवेळी आर्थिक सहाय्य पुरविले आहे. परदेशी कंपन्यांच्या स्पर्धेत टिकाव लागावा म्हणून सरकारने या कंपन्यांना शक्य तेवढी मदत केली असल्याचे विरल आचार्य यांनी म्हटले आहे.
विरल आचार्य हे 2017 ते 2019 या काळात रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून काम पहिले होते. यादरम्यान सरकारी योजना, आर्थिक धोरणे, कंपन्यांचे वित्त नियोजन त्यांनी जवळून पाहिले होते. याच आधारावर त्यांनी हे भाष्य केले असल्यामुळे यावर मोठ्या प्रमाणात सध्या चर्चा होते आहे.
इकोनॉमिक्स टाइम्सच्या बातमीनुसार, विरल आचार्य यांनी सदर विषयावर एक संशोधनपर लेख लिहिला असून ब्रुकिंग्स इन्स्टिट्यूट (The Brookings Institution)मध्ये आयोजित एका परिसंवादात ते सादर करणार आहेत.
भारतातील चलनवाढ वेगाने होत असून, महागाई देखील गगनाला भिडली आहे. अन्नधान्य, धातू, ऊर्जा, रिफाइन्ड पेट्रोलियम, तंत्रज्ञान आदी क्षेत्रात या बड्या कंपन्यांचा विस्तार झाल्यामुळे ही क्षेत्रे पूर्णतः त्यांच्या ताब्यात गेली आहेत. सर्वसामान्यांच्या वापरात असलेल्या जीवनावश्यक वस्तूंचे दर जगभरात कमी होत असताना भारतात मात्र हे दर वाढत चालले आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे काही ठराविक कंपन्यांकडे असलेली मक्तेदारी, असे विरल आचार्य यांनी स्पष्ट केले आहे.
