गेल्या 2 वर्षातील कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. त्यात दिवसेंदिवस महागाई वाढतच आहे. कोरोनाचे निर्बंध पूर्णपणे मुक्त होऊनही देशाची अर्थव्यवस्था एकेका धक्क्यातून सावरण्याचा प्रयत्न करत आहे. अद्याप हवी तशी गती अर्थव्यवस्थेला मिळत नाही. परिणामी शहरातील बेरोजगारीचा दर ऑक्टोबर-डिसेंबर या तिमाहीत 8.7 टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
राष्ट्रीय सांख्यिकी मंत्रालयाच्या (NSO) श्रमशक्ती सर्वेक्षणाचा अहवाल 6 मे रोजी प्रसिद्ध झाला. त्यात ही आकडेवारी दिसून आली आहे. त्याआधीच्या वर्षात म्हणजे 2020 च्या ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत शहरी बेरोजगारीचा दर 10.3 टक्के नोंदवला गेला होता. त्यावेळी संपूर्ण जगावर कोरोनाचे संकट घोंगावत असल्याने सर्व उद्योगधंदे, सेवा पूर्णपणे बंद होत्या. 2021 मधील जुलै-सप्टेंबर या तिमाहीत 15 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयोगटातील शहरात राहणाऱ्या व्यक्तींचा बेरोजगारीचा दर 9.8 टक्के होता. ऑक्टोबर-डिसेंबर 2021 या तिमाहीत महिलांमधील बेरोजगारीचा दर 10.5 टक्क्यांपर्यंत नोंदला गेला आहे.
दरम्यान, ‘सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई)’ने 2 मे रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात शहरी बेरोजगारीमध्ये वाढ होत असल्याचे म्हटले आहे. मार्च, 2022 मध्ये शहरी बेरोजगारीचा दर 8.28 टक्के होता तो एप्रिल, 2022 मध्ये 9.22 टक्क्यांपर्यंत वाढला असल्याचे सीएमआयई (CMIE)ने म्हटले आहे. ग्रामी बेरोजगारीचा दर मात्र मार्च महिन्यातील 7.29 टक्क्यांवरून एप्रिलमध्ये 7.18 टक्क्यांवर आला आहे.
एकूणच देशातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला योग्यरीत्या चालना न मिळाल्यामुळे बेरोजगारीचा दर चिंताजनक आहे. सरकारने मागील महिन्यात 28 एप्रिल रोजी प्रसिद्ध केलेल्या त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण अहवालात, ऑक्टोबर-डिसेंबर 2021 या कालावधीत व्यापार, उत्पादन व माहिती-तंत्रज्ञान यासारख्या 9 क्षेत्रांमध्ये सुमारे 4 लाख नोकऱ्या निर्माण केल्या असल्याचे म्हटले होते. तसेच एप्रिल महिन्यात जीएसटीद्वारे सर्वाधिक कर सरकारी खात्यात जमा झाल्याचे म्हटले होते. तरीही बेरोजगारीच्या संख्येत त्यामानाने विशेष फरक पडला नसल्याचे दिसून येत आहे.
Image source - https://www.equitypandit.com/why-india-should-worry-about-its-education-and-unemployed-youth/
