Central Government: वित्त मंत्रालयाने(Finance Ministry) मंगळवारी सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापनाचा तीन महिन्यांचा अहवाल(Quarterly report on public debt management) जाहीर केला. या वर्षाच्या सप्टेंबर अखेरीस सार्वजनिक कर्ज 30 जून रोजी संपलेल्या तिमाहीत 88.3 टक्क्यांवरून एकूण कर्जाची रक्कम 89.1 टक्के झाली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारवर(Central Government) असणाऱ्या कर्जाचा बोजा वाढला आहे. अर्थ मंत्रालयाने सादर केलेल्या अहवालातून ही आकडेवारी समोर आली असून सप्टेंबरअखेर सरकारच्या एकूण कर्जाची रक्कम 147.19 लाख कोटी रुपये इतकी झाली आहे. यापूर्वी जून तिमाहीत ही कर्जाची रक्कम 145.72 कोटी रुपये होती. सार्वजनिक कर्जाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार चालू आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या दुसऱ्या तिमाहीत टक्केवारीच्या दृष्टीने तिमाही आधारावर त्यात एक टक्का वाढ झाली आहे.
त्रैमासिक अहवाल काय सांगतो?
सुमारे 29.6 टक्के सरकारी सिक्युरिटीज (fixed or variable interest securities) पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत परिपक्व होणार आहे. दुसऱ्या तिमाहीत केंद्र सरकारने रोख्यांच्या माध्यमातून 4,06,000 कोटी रुपये उभे केले आहे. कर्ज घेण्याच्या कार्यक्रमांतर्गत अधिसूचित केलेली रक्कम 4,22,000 कोटी रुपये असून 92,371.15 कोटी रुपये परत आले आहेत असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. चालू आर्थिक वर्ष 2022-23 मधील दुसऱ्या तिमाहीत मधील सरासरी उत्पन्न पहिल्या तिमाहीत 7.23 टक्क्यांवरून 7.33 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. दुसऱ्या तिमाहित नव्याने जारी केलेल्या सिक्युरिटीजच्या परिपक्वतेचा भारित सरासरी कालावधी 15.62 वर्षे यापूर्वी होता, जो पहिल्या तिमाहीत 15.69 वर्षे इतका होता.
परकीय चलनाच्या साठ्यात झाली घट
जुलै ते सप्टेंबर या तीन महिन्यात रोख व्यवस्थापनासाठी सरकारने अल्प मुदतीच्या रोख्यांच्या माध्यमातून कोणतीही रक्कम उभारलेली नाही. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने(RBI) या कालावधीत सरकारी सिक्युरिटीजसाठी खुल्या बाजारातील कोणतेही ऑपरेशन केलेले नाही. 30 सप्टेंबर 2022 रोजी परकीय चलनाच्या साठ्याच्या संदर्भात 532.66 अब्ज डॉलर होते, तर 24 सप्टेंबर 2021 रोजी 638.64 अब्ज डॉलर होते. 1 जुलै 2022 ते चलन 30 सप्टेंबर 2022 या कालावधीत डॉलरच्या तुलनेत रुपया 3.11 टक्क्यांनी घसरल्यामुळे अशी परिस्थिती उद्भवल्याचे सांगितले जात आहे.
20 टक्क्यांपर्यंत वैयक्तिक कर्जात वाढ
बँकांनी या वर्षी ऑक्टोबरपर्यंत 37.7 लाख कोटी रुपयांचे वैयक्तिक कर्ज वाटले असून यामध्ये अर्धी भागीदारी गृहकर्जाची आहे. याशिवाय इतर वैयक्तिक कर्ज 26 टक्के आणि व्हेइकल कर्जाची 12 टक्के भागीदारी आहे. ऑक्टोबरपर्यंत बँकांनी 2021 च्या तुलनेत 20 टक्के वैयक्तिक कर्ज 2022 मध्ये वितरित केले.
