Table of contents [Show]
फेम योजना
पेट्रोल-डिझेलचे दर (Petrol Diesel price hike) दिवसेंदिवस वाढत आहेत. कच्च्या तेलाचे दर कमी झाले असले तरी राजकीय आणि आर्थिक लाभाच्या हेतूने पेट्रोल-डिझेल त्याचबरोबर सीएनजीचे (CNG) दर कमी न होता वाढत आहेत. अशावेळी सर्वसामान्यांच्या ओढा काही अंशी इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळला आहे. खासगी इलेक्ट्रिक वाहनं वापरण्याबरोबरच सार्वजनिक वाहतुकीतही इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढला आहे. अनेक शहरांमध्ये रस्त्यांवर इलेक्ट्रिक बस धावत आहेत. आता याच इलेक्ट्रिक बसेस तसेच इतर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (Electric vehicle) चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अवजड वाहतूक मंत्रालयानं निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतलाय. FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) इंडिया योजनेच्या फेज II अंतर्गत ही स्टेशन्स उभारली जाणार आहे. 7,432 स्टेशन्स उभारली जाणार असून तेल कंपन्यांना निधी दिला जाणार आहे. तीन PSU तेल विपणन कंपन्यांना जवळपास 800 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असल्याची माहिती देण्यात आलीय.
तेल कंपन्यांना निधी
केंद्र सरकारच्या विविध योजनांतर्गत फेम ही योजनाही येते. मंत्रालयानं 560 कोटी रुपये किंवा एकूण रकमेपैकी 70 टक्के रक्कम तीन कंपन्यांना देण्याचा निर्णय घेतलाय. यानुसार इंडियन ऑइल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) यांना पहिला हप्ता देण्यात आलाय. चार्जिंग स्टेशनसंबंधी पायाभूत सुविधा, चार्जिंग उपकरणं आदींची पूर्तता करणं, वाहनचालकाला जलद सेवा देणं अशा बाबींचा यात समावेश आहे.
मार्च 2024पर्यंत काम पूर्ण होण्याचा अंदाज
या योजनेच्या माध्यमातून 7,432 स्टेशन्स उभारण्यात येणार आहेत. सध्या देशभरात एकूण 6,586 इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीची चार्जिंग स्टेशन्स आहेत. त्यात या नवीन स्टेशन्सची भर पडणार आहे. मार्च 2024पर्यंत ही सुविधा पूर्णपणे आणि पूर्ण कार्यक्षमतेनं सुरू होण्याची मंत्रालयाला अपेक्षा आहे. या चार्जिंग स्टेशनवर बहुतांशी सर्वच इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगची व्यवस्था असेल. यात इलेक्ट्रिक दुचाकी, चारचाकी, छोट्या-मोठ्या व्यवसायासाठी वापरली जाणारी हलकी इलेक्ट्रिक वाहनं त्याचबरोबर बसेस अशा सर्वच वाहनांचा समावेश असेल.
ई बसेसना मंजुरी
केंद्र सरकारनं या स्टेशन्स उभारणीसह आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलाय, तो म्हणजे नव्या ई-बसेसना मंजुरी. फेम योजनेअंतर्गतच हा निर्णय आहे. ऊर्जा सुरक्षेला चालना देण्याच्या हेतूनं फेम योजनेनं आपली भूमिका बजावलीय. आता केंर्द सरकारनं तब्बल 7,210 ई बसेसना मंजुरी दिलीय. या माध्यमातून इंधन बचत होणार आहे. म्हणजेच पारंपरिक इंधनाचा ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रदुषण होतं, त्याचा वापर कमी होईल. त्याचबरोबर शाश्वत वाहतुकीला चालना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
FAME Scheme has played a crucial role in promoting energy security by incentivizing EV adoption.
— Ministry of Heavy Industries (@MHI_GoI) March 28, 2023
The sanctioning of 7210 e-buses as on 14.02.23 is a testament to its success in reducing India's reliance on fossil fuels & boosting sustainable transportation.#GreenMobility pic.twitter.com/cTtWwgPXIA
कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी...
इंधनाचे वाढत असलेले दर, प्रदुषणात होत असलेली वाढ, पर्यावरणाचा ढासळत चाललेला स्तर यावर इलेक्ट्रिक वाहनं ही काळाची गरज बनत चाललीय. त्यामुळे खऱ्या अर्थानं स्वच्छ असलेल्या या पर्यायाकडे सर्वसामान्यांचा ओढा वाढतोय. हा विचार करून मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध करणं आणि त्यांच्या चार्जिंगसाठी सुविधा निर्माण करणं यावर सरकारनं भर दिल्याचं या निर्णयावरून दिसून येतंय. शाश्वत ग्रीन मोबिलिटी सोल्यूशन्सला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि देशातलं कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार आहे.
