भूकंप, पूर, भूसख्खलन यांसारख्या आणि इतरही मानवनिर्मित आणि निसर्गनिर्मित आपत्तीच्या काळात नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिला जातो. बऱ्याच वेळा सरकार टेलिकॉम सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्याद्वारे जसे की जिओ, एअरटेल याद्वारे हे संदेश नागरिकांच्या मोबाइलवरती पाठवते. असे संदेश तुमच्या मोबाइलवरती अनेकवेळा आले असतील. प्रभावित भागातील नागरिकांना सतर्क करण्यासाठी हे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामळे नागरिकांना आपत्तीची अचूक माहिती मिळते. हे संदेश नागरिकांना पाठवण्यासाठी सरकारला टेलिकॉम कंपन्यांना २ पैसे प्रति संदेश असे पैसे मोजावे लागणार आहेत. टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटीने(TRAI) याबाबत माहिती दिली आहे.
आपत्तीकाळात मोफत संदेश पाठवता येतील (Alert In Disaster Situation)
भूकंप, पूर किंवा इतर कोणतीही आपत्ती सुरू असताना मात्र, आपत्तीबाबतचे संदेश सरकार मोफत पाठवू शकते, हा अपवाद यात तरतुदीमध्ये ठेवण्यात आला आहे. आपत्ती निवारण कायदा २००५ अंतर्गत ही तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, इतर वेळी केवळ जनजागृतीपर संदेश पाठवण्यासाठी सरकारला आता पैसे मोजावे लागणार आहेत. अनेक वेळा कोणतीही आपत्ती नसतानाही सरकारकडून जनजागृतीपर संदेश नागरिकांना कठीण काळात सतर्क करण्यासाठी केले जातात. त्यासाठी २ पैसे प्रति संदेश असे पैसे सरकारला सेवा पुरवठादार कंपन्यांना द्यावे लागणार आहेत.
टेलिकॉम कंपन्यांना आपत्तीबाबतचे लाखो संदेश पाठवावे लागतात. यासाठी कंपन्यांना बराच खर्च येतो. मात्र, त्यासाठी याआधी पैसे मिळत नव्हते. त्यामुळे आता हा निर्णय टेलिकॉम कंपन्यांसाठी फायद्याचा ठरणार आहे. मोठ्या प्रमाणात संदेश पाठवण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांना संसाधने मोठ्या प्रमाणात लागतात. त्यासाठी होणारा खर्च आता प्रति संदेशातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून कंपन्या भरून काढतील.
काय आहे कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल? (Common Alert Protocol-CAP)
आपत्ती नसतानाही जनजागृतीपर संदेश नागरिकांना पाठवले जातात हे संदेश कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल अंतर्गत पाठवले जातात. सध्या कोरोनाचे संकट टळले आहे. कोरोनाचे अत्यंत कमी रुग्ण सापडत आहेत. तरीही सरकारकडून सावधानता बाळगण्याबाबत संदेश येतात. असे संदेश जर आता सरकार नागरिकांना पाठवणार असेल तर त्यासाठी २ पैसे प्रति संदेश पैसे टेलिकॉम कंपन्यांना मिळणार आहेत.
Bulk SMS चे बाजारातील दर काय? (Rate of Bulk SMS)
अनेक खासगी कंपन्या, बँका, ब्रँड्स नागरिकांना आपल्या सेवा, उत्पादने यांची माहिती देण्यासाठी जाहिरात करण्यासाठी बल्क संदेश पाठवत असतात. सर्वांना दररोज असे संदेश इनबॉक्समध्ये आलेले दिसतात. यासाठी टेलिकॉम कंपन्या १३ ते १८ पैसे प्रति संदेश एवढे पैसे आकारते. मात्र, ही सेवा सरकारला पुरवताना टेलिकॉम कंपन्या कमी पैसे आकारत असल्याचे दिसून येते.
