गेल्या काही वर्षांत देशात इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी झपाट्याने वाढली आहे. महागड्या पेट्रोल-डिझेलच्या दराने हैराण झालेला सर्वसामान्य माणूस आता इलेक्ट्रिक वाहनांना पसंती देऊ लागला आहे. पेट्रोल-डिझेल वाहनांच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक वाहनांचा इंधन खर्च कमी असतो. तसेच, इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी केल्याने आयकर वाचण्यासही मदत होते. जर तुम्हीही इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर उशीर करू नका, कारण यावरील आयकर सवलत लवकरच संपणार आहे.
खाजगी वाहने ही लक्झरी उत्पादने आहेत (Private vehicles are luxury products)
ई-वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने आयकर आणि जीएसटी या दोन्हीमध्ये सवलत दिली आहे. प्राप्तिकर कायद्यानुसार (Income Tax Act) वैयक्तिक वापरासाठी वापरण्यात येणारी वाहने लक्झरी उत्पादने मानली जातात. या कारणास्तव, तुम्हाला ऑटो लोनवर (Auto Loan) कोणत्याही प्रकारचे कर लाभ (EV Tax Benifits) मिळत नाहीत, परंतु 80EEB या प्राप्तिकर कायद्यामध्ये एक विशेष तरतूद आहे, ज्या अंतर्गत कर्ज घेऊन इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी केल्यावर व्याजावर तुम्ही वजावटीचा दावा करू शकता. रुपये 1.5 लाखांपर्यंत चारचाकी आणि दुचाकी दोन्ही वाहनांवर याचा लाभ घेता येईल
ईव्हीवर जीएसटीही कमी (GST also reduced on EVs)
वाहनांवर साधारणपणे 18 ते 28 टक्के जीएसटी आकारला जातो. याशिवाय लक्झरी कारवर 15 टक्के सेसही लावला जातो. अशा परिस्थितीत लक्झरी कारवर सेससह 43 टक्क्यांपर्यंत कर भरावा लागेल. त्याच वेळी, सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर फक्त 5 टक्के जीएसटी आकारला जातो. कर्ज घेऊन EV वाहने विकत घेतल्यावर प्राप्तिकरही वाचतो. याशिवाय अनेक राज्ये इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी नोंदणी शुल्क आणि रोड टॅक्समध्ये सूट देतात. आता अशा प्रकारे तुम्हाला आयकर'मध्ये (Income Tax) सूट मिळेल
कर बचतीचा लाभ घेण्यासाठी प्राप्तीकर कायदा 80EEB अंतर्गत आयकर सवलतीबद्दल बोलायचे झाल्यास, तुमचे कर्ज 01 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2023 दरम्यान मंजूर झालेले असणे आवश्यक आहे. याशिवाय, इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्यासाठी तुम्ही नोंदणीकृत बँक किंवा नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) कडून कर्ज घेतले असावे.
जर तुमचे कर्ज 31 मार्च 2023 नंतर मंजूर झाले असेल, तर तुम्ही 1.5 लाख रुपयांपर्यंतची आयकर सूट मिळण्याचा दावा करू शकणार नाही. येत्या काळात ही सूट वाढवली जाण्याची शक्यता आहे, परंतु अद्याप अशी कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही.