Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

How to handle ITR on Property sale: मालमत्ता विक्री करताना ITR आणि कर फाइलिंग कसे हतळायचे.

How to handle ITR on Property sale

Image Source : https://pixabay.com/

मलमत्ता विक्री करताना कर आणि ITR फाईलिंग कसे हाताळायचे जाणुन घेण्यासाठी खालील लेक वाचा.

मालमत्तेची विक्री करताना केवळ करारावर शिक्कामोर्तब करण्यापेक्षा बरेच काही समाविष्ट आहे. त्यासाठी कर परिणाम आणि त्यानंतरचे आयकर रिटर्न (ITR) भरणे यांचा काळजीपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे. या लेखात आपण मालमत्ता विक्रीवर कर आणि ITR फाइलिंग प्रभावीपणे हतळावे हे सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही तुम्हाला प्रक्रियेद्वारे मार्गदर्शन करू. 

१. व्यवहाराचे मूल्य समजून घेणे 

मुद्रांक शुल्कात बचत करण्यासाठी नोंदणी मंडळाच्या दराशी संरेखित मालमत्ता विक्री अंमलात आणणे हे पैसे वाचवण्यासारखे वाटू शकते परंतु त्याचे परिणाम जाणुन खूप महत्त्वाचे आहे. स्टॅम्प ड्युटीवर बचत करण्यासाठी नोंदणी मंडळा पेक्षा जास्त असली तरीही, वास्तविक व्यवहार मूल्यावर विक्री डीड कार्यान्वित करण्याचा सल्ला दिला जातो. 

२. रोख किंवा ऑनलाइन व्यवहार. 

शिल्लक रक्कम रोखीने स्वीकारण्याचा विचार करत आहात? तर  सावध राहा. रोखीने किंवा ऑनलाइन व्यवहाराद्वारे असो, दोन्ही मार्गांना तपशीलवार स्पष्टीकरण आवश्यक आहे. व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणणे तुम्हाला संभाव्य कर समस्यांपासून वाचवू शकते. 

३. कर कार्यक्षमता. 

मालमत्ता २४ महिन्यांहून अधिक काळ ठेवली असल्याने, ती दीर्घकालीन भांडवली नफा साठी पात्र ठरते. कर बचत जास्तीत जास्त करण्यासाठी कलम ५४F अंतर्गत सवलतींचा दावा करण्याचा विचार करा 

४. वेळेवर गुंतवणूक करा. 

नवीन मालमत्तेची निवड करत असल्यास ती विक्रीच्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या आत खरेदी केल्याचे सुनिश्चित करा. स्व-बांधकाम किंवा बांधकामाधीन मालमत्तेचे नियोजन करणाऱ्यांसाठी तीन वर्षांत पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे. ITR दाखल करण्याच्या देय तारखेपर्यंत वापर न झालेला निधी कॅपिटल गेन खात्यात जमा केला पाहिजे तसेच विहित वेळेत मालमत्ता संपादनासाठी त्यांचा वापर करणे सुलभ होईल. 

या मार्गदर्शकाचे उद्दिष्ट सामान्य व्यक्तींना सशक्त करणे आणि जटिल प्रक्रियेबद्दल स्पष्टता प्रदान करणे आणि मालमत्तेची विक्री आणि पुनर्गुंतवणूक करण्याचा प्रवास आर्थिकदृष्ट्या योग्य आणि कायदेशीर दृष्ट्या सुसंगत आहे याची खात्री करणे आहे.