महागडे ब्रँड खरेदी करणारे त्याचबरोबर एनआरआय (NRI) कोट्यातल्या वैद्यकीय महाविद्यालये, आयव्हीएफ दवाखाने, रुग्णालयं, हॉटेल्स आणि बँक्वेट हॉलमध्ये होणाऱ्या व्यवहारांवर आयकर विभाग आता अधिक कडक नजर ठेवणार आहे. आयटीआर फाइल करणाऱ्यांची संख्या सुमारे 10 टक्क्यांनी वाढवण्याचं उद्दिष्ट सीबीडीटीकडून (Central Board of Direct Taxes) ठेवण्यात येत आहे. त्यामुळेच अशा महागड्या व्यवहारांवर आयकर विभाग (Income Tax department) लक्ष ठेवून असणार आहे.
Table of contents [Show]
वार्षिक कृती आराखडा
आयकर अधिकाऱ्यांना वार्षिक कृती आराखडा पाठवण्यात आला आहे. 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार नियमाला धरून होत नाहीत. त्याचं मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन केलं जात आहे, असं या अहवालात म्हटलं आहे. उच्च मूल्याचे व्यवहार करताना पॅन सादर करण्याची प्रक्रियादेखील नीट पाळली जात नाही. जे लोक महागडे व्यवहार करत आहेत, त्यांच्या आयकर रिटर्नशी हा व्यवहार अजिबात जुळत नाही, असं विभागाचं म्हणणं आहे.
दुकानांच्या व्यवहारांमध्ये अनियमितता
या पार्श्वभूमीवर आयकर अधिकाऱ्यांना असे व्यवहार शोधण्यास सांगण्यात आलं आहे. आयकर विभागानं असे अनेक उच्च मूल्याचे रोख व्यवहार शोधून काढले आहेत. पण घड्याळाची दुकानं किंवा लक्झरी ब्रँडची दुकानं डेटासंदर्भात रिपोर्ट करत नाहीत. गेल्या वर्षी कर विभागाने अनेक घड्याळ विक्रेत्यांच्या दुकानांचं सर्वेक्षणही केलं होतं. त्यावेळी त्यात अनियमितता आढळून आली होती.
योग्य उत्पन्न जाहीर केलं जात नाही
आर्थिक वर्ष 2022-23मध्ये एकूण 7.8 कोटी आयकर रिटर्न भरले गेले. तर 2021-22मध्ये 7.3 इतकं प्रमाण होतं. म्हणजेच एका वर्षात आयकर रिटर्न भरणाऱ्यांच्या संख्येत 7.3 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. उच्च मूल्याचे व्यवहार करणाऱ्यांवर अनेक वर्षांपासून आयकर विभाग कारवाई करत आहे मात्र आयटीआरमध्ये त्यांचं योग्य उत्पन्न जाहीर होताना दिसत नाही. यासोबतच असेही लोक आहेत जे आयटीआरदेखील भरत नाहीत.
वित्तमंत्र्यांची बैठक
आयकर रिटर्न भरणाऱ्यांची संख्या वाढवण्यावर आयकर विभागानं क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना भर देण्यास सांगितलं आहे. 10 टक्के वाढीचं लक्ष्य देण्यात आलं आहे. 25 एप्रिल 2023 रोजी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशातल्या करदात्यांची संख्या वाढवण्यासाठी सीबीडीटीसोबत आढावा बैठक घेतली. लाभांश, व्याज, शेअर्स, म्युच्युअल फंड आणि जीएसटीएनकडच्या आर्थिक व्यवहारांवरील डेटाच्या नवीन स्त्रोतांमुळे नोंदवल्या जाणार्‍या माहितीमध्ये 1118 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचं आढावा बैठकीत सांगण्यात आलं.
