श्रीलंकेला कर्ज मंजूर व्हावे, यासाठी भारताने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे पत्र पाठवले होते. भारताने शेजारधर्म पाळत श्रीलंकेला आयएमएफचे 2.9 बिलियन डॉलर्सचे कर्ज मिळवून दिले. आर्थिक संकटात असताना भारताने जामीनादार राहून श्रीलंकेला कर्ज मिळवण्यास मदत केली. त्याबद्दल श्रीलंकन सरकारने भारताचे आभार मानले आहेत.
मागील वर्षभरापासून श्रीलंका आर्थिक संकटात सापडला आहे. महागाई, बेरोजगारी विरोधात तेथील जनतेने सरकारविरोधात उठाव केला होता. आर्थिक परिस्थिती सावरण्यासाठी श्रीलंकेने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे (IMF) कर्जाचा प्रस्ताव दिला होता. श्रीलंकेच्या कर्ज पुनर्रचनेच्या प्रस्तावाबाबत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला पत्र पाठवून श्रीलंकेसोबत असल्याचे कळवले होते. भारताने श्रीलंकेला पाठिंबा दर्शवल्याने नाणेनिधीने कोणताही आक्षेप न घेता श्रीलंकेचा 2.9 बिलियन डॉलर्सचा कर्ज प्रस्ताव मंजूर केला.
आज बुधवारी 25 जानेवारी 2023 रोजी सेंट्रल बँक ऑफ श्रीलंकेचे गव्हर्नर नंदलाल विरासिंघे यांनी भारत सरकारचे आभार मानले. त्यांनी एक निवेदन जारी केले असून यात श्रीलंकेला कर्ज मंजूर करण्याबाबत 'आयएमएफ'ला आवश्यक हमी देण्यासाठी भारताने तत्परता दाखवली याबद्दल धन्यवाद दिले. 'आयएमएफ'कडून कर्ज मिळवून देण्याबाबत काही महिन्यांपूर्वी परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर यांनी श्रीलंकन सरकराला आश्वस्त केले होते.
आयएमएफने श्रीलंकेला कर्जाची फेर रचना करण्याचे निर्देश दिले होते. श्रीलंकेसाठी भारतापाठोपाठ चीनने देखील आयएमएफकडून हमी दिली आहे. एप्रिल 2022 मध्ये श्रीलंकेने कर्ज डिफॉल्ट केले होते.
