कोरोना काळात जिथे उत्पन्नाची साधनं खुंटली होती; तिथे सरकारच्यावतीने लॉकडाऊनदरम्यान अनेक योजना, सवलती जाहीर केल्या होत्या. दरम्यान, सोव्हर्जिन गोल्ड बॉण्ड (sovereign gold bond) हे पूर्वीपासून अस्तित्वात होते. तरीही कोरोनासारख्या संकट काळात गुंतवणूकदारांना यातून मोठा आधार मिळाला होता. सोन्याची वाढती आयात (import) कमी करण्यासाठी तसेच सोन्याचा प्रत्यक्ष (physical form of gold) वापर कमी करण्याच्या हेतुने सर्वप्रथम नोव्हेंबर 2015 मध्ये ही योजना अस्तित्वात आली. आतापर्यंत विविध 37 टप्प्यांमध्ये (tranches) त्यासाठी गुंतवणुकीची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली.
बाजारभावापेक्षा सवलतीच्या दरात सोने खरेदीची संधी असलेल्या या गुंतवणुकीच्या माध्यमातून आतापर्यंत 38,693 कोटी रुपये गोल्ड बॉन्डमध्ये गुंतवणूकदारांनी ठेवले. मौल्यवान धातूच्या वजनाबाबत हे प्रमाण 90 टन आहे. चीननंतरचा देशातील दुसरा मोठा आयातदार (importer) देश असलेल्या भारतात वर्षाला सरासरी 800 ते 900 टन सोने आयात होतं.
तर अशा या गोल्ड बॉन्डने कोरोना कालावधीत गुंतवणूकदारांना मोठा अर्थ-आधार दिला आहे. आतापर्यंत जारी झालेल्या एकूण सार्वभौम सुवर्ण रोखे योजनांपैकी जवळपास 75 टक्के गुंतवणूक ही कोरोनाकाळातील आर्थिक वर्षात झाली. 2020-21 आणि 2021-22 मध्ये सर्वाधिक रक्कम सुवर्ण रोख्यांमध्ये गुंतविली गेली. म्हणजेच आतापर्यंतच्या एकूण 38,693 कोटी रुपयांपैकी गेल्या दोन वर्षात मिळून 29,040 कोटी रुपये सुवर्ण रोखे गुंतवणूक पर्यायात राहिले आहेत. नोटाबंदीनंतर (demonetization) सोन्यासारख्या मौल्यवान धातूला मिळालेला गुंतवणूक पसंतीचा हा कालावधी सर्वोच्च ठरला आहे. सोन्याचे दर गेल्या काही महिन्यांपासून 50 हजार रुपये (10 ग्रॅमसाठी) असे स्थिर राहिले आहेत.
मागील 3 वर्षातील सुवर्ण रोख्यांतील गुंतवणूक
वर्ष गोल्ड बॉण्ड गुंतवणूक
2021-22 12,991 कोटी रुपये
2020-21 16,049 कोटी रुपये
2019-20 9,652.78 कोटी रुपये
किती प्रमाणात गुंतवणूक हवी
गुंतवणूकदारांनी त्याच्या एकूण गुंतवणुकीच्या (पोर्टफोलिओ) 5 ते 8 टक्के रक्कम सुवर्ण रोखेसारख्या पर्यायात गुंतवण्यास हरकत नाही, असा सल्ला तज्ज्ञांकडून दिला जातो. मात्र त्यासाठी या प्रमाणापेक्षा अधिक एक्स्पोजर नसावे, असंही सावध केलं जात आहे. अल्पावधीत अधिक रिटर्न हवे असतील तर हा पर्याय योग्य नाही, असंही सांगितलं जातं.
…तर टॅक्स लागू होणार नाही
सार्वभैम सुवर्ण रोख्यावरील गुंतवणुकीवर प्राप्तीकर कायदा (income tax act) 1961 मधील तरतुदीनुसार कर लागू आहे. मात्र तो अल्पावधीसाठी रोखे धारण केले तर आहे. म्हणजेच रोख्यांसाठी असलेली 8 वर्षांची मुदत पूर्ण केली तर टॅक्स सवलत मिळते. मात्र, तत्पूर्वी (5 year lock-in period) या पर्यायातून निर्गमन केल्यास वा गुंतवणूक हस्तांतरित केल्यास त्यावर टॅक्स लागू होतो.
