तुम्ही कुठे कपडे खरेदीला गेलात किंवा किराणा खरेदीला गेलात, किंवा अगदीच हॉटेलमध्ये जेवण करण्यासाठी गेलात तरी बिल देताना दुकानदार तुमच्याकडून तुमचा मोबाईल नंबर मागत असतो. एक सोपस्कार म्हणून आपण आपला मोबाईल नंबर त्या दुकानदाराला देतो. कधी कधी तर मोबाईल नंबर शिवाय बिल तयार होऊच शकत नाही असं सांगून तुम्हाला मोबाईल नंबर देण्यासाठी भाग पाडलं जातं. खरे तर दुकानदार ग्राहकांचा डेटा गोळा करत असतो. हा डेटा म्हणजेच तुमचे मोबाईल क्रमांक कुठल्याही ऑनलाइन घोटाळ्यासाठी वापरला जाऊ शकतो हे लक्षात घ्या.
सरकारने उचलले पाऊल
भारत सरकारने आता याविरोधात आवाज उठवला असून दुकानदार यापुढे तुमचा मोबाईल नंबर देण्याची सक्ती करू शकत नाहीत. ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी आणि संभाव्य ऑनलाइन घोटाळे रोखण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. काही आठवड्यांपूर्वी व्हॉट्सअॅपद्वारे नागरिकांची आर्थिक फसवणूक होत असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. तसेच विदेशातून अनेकांना कॉल येत होते आणि नागरिकांकडून पैसे उकळले जात होते.
नागरिकांचा वैयक्तिक डेटा, त्यांची खासगी माहिती सायबर चोरांकडे कशी गेली याबाबत शहानिशा केली असता दुकानदारांना दिलेल्या मोबाईल नंबरची देखील चोरी होऊ शकते असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सावधानतेचा इशारा म्हणून केंद्र सरकारने देशभरातील दुकानदारांना तसे निर्देश दिले आहेत.
कायद्यानुसार भारतात दुकानदाराकडून बिल प्राप्त करण्यासाठी ग्राहकांना त्यांचा मोबाईल नंबर विक्रेत्याला देणे बंधनकारक नाही. परंतु, किरकोळ विक्रेते अनेकदा बिलिंगसाठी मोबाईल क्रमांक शेअर करण्याचा ग्राहकांकडे आग्रह धरतात. या मोबाईल नंबरवर मग वेगवेगळ्या बँकांचे, कंपन्यांचे मार्केटिंग संबंधी मेसेज आणि कॉल यायला सुरुवात होते. तसेच आर्थिक फसवणुकीसाठी देखील मोबाईल नंबरचा वापर केला जातो.
मोबाईल नंबर ही खासगी बाब
तुमचा मोबाईल नंबर ही तुमची खासगी बाब आहे हे लक्षात असू द्या. तुमचे आधार कार्ड, पॅन कार्ड हे मोबाईलशी संलग्नित आहे. अगदी तुमचे बँक खाते देखील तुमच्या मोबाईल क्रमांकाशी संलग्नित आहे. त्यामुळे तुमचा मोबाईल क्रमांक कुणालाही देताना विचार करा. जिथे अगदीच गरज आहे अशाच ठिकाणी तुमचा मोबाईल क्रमांक द्या. बस स्थानक, पेट्रोल पंप, रेल्वे स्टेशन आदी ठिकाणी कुठली ना कुठली ऑफर सांगून तुमची माहिती मिळवली जाते. तुम्ही तुमची खासगी माहिती सार्वजनिक करणे टाळले पाहिजे.
ग्राहकांच्या तक्रारींमध्ये वाढ
पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, अनेक ग्राहकांनी तक्रार केली आहे की जोपर्यंत ग्राहक त्यांचे संपर्क क्रमांक शेअर करत नाहीत तोपर्यंत दुकानदार सेवा देण्यास नकार देतात. खरे तर असे करणे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या विरोधात आहे आणि ग्राहकांची इच्छा नसेल तर दुकानदार जबरदस्तीने मोबाईल क्रमांक आणि इतर खासगी माहिती घेऊ शकत नाही असे देखील ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने म्हटले आहे. मंत्रालयाने CII, FICCI आणि ASSOCHAM ला याबाबत लेखी कळवले आहे.
