चालू आर्थिक वर्षातील निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार आतापासूनच कामाला लागले आहे. पहिल्या तिमाहीत अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने आता पुन्हा सरकारकडून निर्गुंतवणुकीला चालना दिली जाणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील शिपींग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियामधील हिस्सेदारी विक्री करणार आहे.
शिपींग कॉर्पोरेशनमधील मोठा हिस्सा विकण्याची तयारी केंद्र सरकारने केली आहे. जवळपास 63.75% हिश्श्याची सरकारकडून विक्री केली जाईल. तसेच व्यवस्थापनावरील नियंत्रणाचे हक्क देखील सरकार नव्या गुंतवणूकदाराच्या हाती सोपवणार आहे.
शिपींग कॉर्पोरेशनचा निर्गुंतवणूक प्रस्ताव तयार झाला आहे. या हिस्सा विक्रीसाठी सरकारच्या विविध विभागांची ना हरकत आवश्यक असून तशी प्रक्रिया सुरु असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने शिपींग कॉर्पोरेशनला विभक्त करुन नवीन कंपनी निर्माण करण्यास परवानगी दिली होती. त्यानुसार शिपींग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लॅंड अ‍ॅंड असेट्स लिमिटेड ही कंपनी लवकरच शेअर बाजारात सूचिबद्ध होण्याची शक्यता आहे.
सरकारने नोव्हेंबर 2021मध्ये शिपींग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लॅंड अ‍ॅंड असेट्स लिमिटेडची स्थापना केली. या कंपनीमध्ये स्थावर मालमत्ता (मुंबईतील मुख्यालय) आणि इतर नॉन कोअर असेटचा समावेश आहे.
शिपींग कॉर्पोरेशनची स्वत:ची जहाजे, तेल वाहतूक करणारी मोठी जहाजे, प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या बोटी आहेत. शिपींग कॉर्पोरेशनचे मुंबईत मुख्यालय आहे. कंपनीची जल वाहतुकीत मक्तेदारी आहे. शिपींग कॉर्पोरेशनमधील हिस्सा विक्रीतून सरकारला जवळपास 3100 कोटींचा महसूल मिळण्याची शक्यता आहे.
