नव्या नियमांविषयी संबंधित गुंतवणूकदारांना (Investors) माहिती असायला हवी. कारण परदेशातल्या फंड गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गुंतवणुकीवर परिणाम करणाऱ्या या कर नियमांबद्दल जागरुक असणं गरजेचं आहे. डेब्ट कर (Debt funds) नियमांमधल्या बदलांनंतर आंतरराष्ट्रीय निधीवरही परिणाम होणार आहे. कारण त्यांच्यासोबत कर उद्देशांसाठी डेब्ट फंडांप्रमाणंच व्वहार केला जातो. नवीन डेब्ट कर नियमानुसार, 1 एप्रिल 2023ला किंवा त्यानंतर केलेल्या डेब्ट म्युच्युअल फंडाच्या गुंतवणुकीवर लागू कर दरानं अल्पकालीन भांडवली नफा म्हणून कर आकारला जाणार आहे. जर डेब्ट हा फंडाच्या गुंतवणुकीच्या 35 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसेल.
होल्डिंगचा कालावधीचा विचार नाही
आयकर कायद्याच्या कलम 50AAनुसार, अशाप्रकारच्या विशिष्ट म्युच्युअल फंडांच्या युनिट्सचं हस्तांतरण, पूर्तता किंवा मॅच्युरिटी ज्यामध्ये एकूण उत्पन्नाच्या 35 टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम देशांतर्गत कंपन्यांच्या इक्विटी शेअर्समध्ये गुंतवली जात नाही, यावर होणारा कोणताही लाभ किंवा उत्पन्न , 1 एप्रिल 2023ला किंवा त्यानंतर घेतलेला अल्प मुदतीचा भांडवली नफादेखील मानला जाईल आणि गुंतवणूकदाराच्या लागू स्लॅब दरानं करपात्र असेल. विशेष म्हणजे होल्डिंगचा कालावधी यात विचारात घेतला जाणार नाही.
इंडेक्सेशनचा फायदा होणार नाही
अशाप्रकारच्या अल्पकालीन भांडवली नफ्याच्याबाबत इंडेक्सेशन फायदे उपलब्ध होणार नाहीत. वित्त विधेयक फायनान्स अॅक्ट 2023मध्ये मंजूर झाल्यानंतर अशी तरतूद 1 एप्रिल 2023पासून लागू होईल, असं आरएसएम इंडियाचे संस्थापक डॉ. सुरेश सुराणा यांनी सांगितलं. थोडक्यात सांगायचं तर होल्डिंग कालावधी विचारात न घेता, डेब्ट फंड, परदेशातला फंड आणि गोल्ड फंड यांच्याकडून मिळालेल्या भांडवली नफ्यावर व्यक्तीसाठी लागू कर दरानं कर आकारला जाणार. याचा परिणाम असा, की परदेशातल्या फंडाचा समावेश असलेल्या डेब्ट म्युच्युअल फंड जे तीन वर्षांहून अधिक काळ ठेवतात, त्यांना यापुढे इंडेक्सेशनचा फायदा होणार नाही. त्यामुळे जर तुमच्या आंतरराष्ट्रीय निधीचं भारतीय इक्विटीमध्ये 35 टक्क्यांपेक्षा कमी एक्सपोजर असेल, तर त्यांच्यावर डेब्ट फंड म्हणून कर आकारला जाणार आहे. या फंडांवर आता त्यांच्या होल्डिंग कालावधीचा विचार न करता अल्पकालीन भांडवली नफा म्हणून कर आकारणी होईल. म्हणजेच तुमच्या स्लॅब दरानुसार कर आकारला जाणार असल्याचं फिक्स्डचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अक्षर शाह म्हणाले.
अल्पकालीन भांडवली नफा
फायनान्शियल अॅक्ट 2023नं कोणत्याही ‘स्पेसिफिक म्युच्युअल फंड’ जे देशांतर्गत कंपन्यांच्या इक्विटी शेअर्समध्ये 35 टक्क्यांपेक्षा कमी गुंतवणुकीसह येतात, ते हस्तांतरित केल्यानं होणारा सर्व नफा हा अल्पकालीन भांडवली नफा म्हणून मानला आहे. यामुळे डेब्ट म्युच्युअल फंडांसाठी भांडवली नफा कर दर 10 टक्क्यांवरून (ज्याठिकाणी होल्डिंग कालावधी 36 महिन्यांपेक्षा जास्त आहे) 30 टक्के, 40 होईल. करार लाभ उपलब्ध असलेल्या देशांतले अनिवासी गुंतवणूकदार ज्यामध्ये सिंगापूर, मॉरिशस, आयर्लंड या देशांचा समावेश होतो, ते संबंधित कर करारांतर्गत सूट मिळणं सुरू ठेवू शकतात. पुढे, आयएफएससीमधल्या निधीलाही सूट दिली जाईल, असं डेलॉइट इंडियाचे भागीदार राजेश गांधी यांनी सांगितलं.
