PMC: मेट्रोच्या विस्तारासाठी पुणे पालिकेला दिलासा

PMC: पुण्यातील वनाज ते चांदणी चौक आणि रामवाडी ते वाघोली(विठ्ठलवाडी) या मेट्रोच्या प्रस्तावित 12.83 किलोमीटरच्या विस्तारीकरणासाठी 3609 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. यासाठीचा 91.57 कोटीं रुपयांचा भार पुणे महानगरपालिकेवर पडणार होता; परंतु आता महामेट्रोने या मार्गाचा सुधारित सर्वंकष प्रकल्प आराखडा(DPR) सादर केला असून त्यामध्ये पुणे महानगरपालिकेला केवळ 24 लाख रुपये द्यावे लागणार असल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे.

निधी उभारण्यासाठी पर्यायांचा विचार करावा

पुण्यात होणारी वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी मेट्रोच्या विस्तारीकरणावर भर दिला जात आहे. यात फेज दोनमध्ये वनाज ते चांदणी चौक, रामवाडी ते वाघोली, खडकवासला ते स्वारगेट, स्वारगेट ते हडपसर, एसएनडीटी ते वारजे, हडपसर ते खराडी आणि एचसीएमटीआर वरील ‘निओ मेट्रो(Neo Metro)’ असा एकूण 88.37 किलोमीटरचा 16,607 कोटी रुपयांचा DPR तयार करून महानगरपालिकेला सादर केला आहे. त्यावर महानगरपालिका व मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकी झाल्या असून त्यामध्ये काही बदल सुचविले आहेत.  शहरात अनेक मोठे प्रकल्प सुरू असल्याने या प्रस्तावित मार्गांचा भार महानगरपालिका पेलू शकणार नसल्याने निधी उभारण्यासाठी पर्यायांचा विचार करावा, असे सुचविले आले होते.

मेट्रोचा सुधारित प्रकल्प आराखडा

1. वनाज ते चांदणी चौक 1.12 किलोमीटरच्या अंतरात कोथरूड डेपो, चांदणी चौक असे दोन स्टेशन असणार आहेत. रामवाडी ते वाघोली या 11.63 किलोमीटरच्या अंतरात ११ स्टेशन असतील. यासाठी 3609 कोटी रुपये खर्च येणार आहे, असे डीपीआरमध्ये नमूद केले आहे
2. महानगरपालिकेला पूर्वी भूसंपादनापोटी 91.57 कोटी रुपये खर्च येणार होता महानगरपालिकेने यामध्ये बदल करण्याचे सुचविल्यानंतर आता हा खर्च केवळ 24 लाख रुपये असणार आहे. यामध्ये प्रत्येकी 15.61 टक्के हिस्सा हा केंद्र व राज्य सरकार उचलणार असून 1894 कोटी रुपयांचे वित्तीय संस्थांकडून महामेट्रो कर्ज घेणार आहे. यातून3158 कोटी रुपयांची रक्कम उभी करण्यात येणार आहे
3. राज्य सरकारकडून जमीनीपोटी, कर आणि महानगरपालिकेच्या भूसंपादनासाठी 345 कोटी 54 लाख रुपये उपलब्ध होणार आहेत, बँकेचे व्याज व इतर रक्कम मिळून या विस्तारीकरणाचा खर्च 3609 कोटी 27 लाख इतका होईल. हा सुधारित प्रस्ताव प्रकल्प विभागाने मान्यतेसाठी आयुक्तांकडे पाठवला असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

विस्तारीकरणातील मुख्य तरतुदी

• केंद्र सरकारचा हिस्सा(15.61 टक्के): 492.85 कोटी रुपये
• राज्य सरकारचा हिस्सा (15.61 टक्के): 492.85 कोटी रुपये
• केंद्र व राज्याकडून मिळणारी कराची रक्कम: 277.6 कोटी रुपये
• वित्तीय संस्थांकडून कर्ज: 1894.93 कोटी रुपये
• राज्य सरकारचे भूसंपादन व इतर कर: 445.3 कोटी रुपये
• महानगरपालिकेचा हिस्सा: 24 लाख रुपये
• बँकेचे व्याज: 63.94 कोटी रुपये