मागील सहा महिन्यात गृह कर्जाच्या दरांत मोठी वाढ झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर वाढवल्यानंतर बँकांकडून कर्जदरात वाढ करण्यात आली. यामुळे कर्जाचा ईएमआय वाढला आहे. यातून कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात गृह कर्जावरील व्याज वजावटीची मर्यादा ( Deduction Limit on Home Loan Interest) पाच लाखांपर्यंत वाढण्याची मागणी जोर धरत आहे. स्थावर मालमत्ता विक्रीला चालना मिळावी यासाठी गृह कर्जावरील व्याज रकमेची सवलत वाढवणे आवश्यता क्रेडाईने व्यक्त केली आहे.
सध्या गृह कर्जदारांना प्राप्तिकरात गृह कर्जावरील व्याजावर दोन लाख रुपयांची कर वजावज मिळते. मात्र ही मर्यादा पाच लाखांपर्यंत वाढण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मे महिन्यापासून रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात 2.25% वाढ केली आहे. त्यानंतर बँकांनी देखील कर्जदर सरासरी 2% ने वाढवले होते. सध्या गृह कर्जाचा दर 8.50% पासून ते 10% पर्यंत पोहोचला आहे. EMI वाढल्याने विद्यमान कर्जदांरांना आर्थिक फटका बसला आहे.
कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात गृहकर्जावरील व्याज वजावटीची मर्यादा वाढवण्याचा विचार करणे आवश्यक आहे, असे क्रेडाईने म्हटले आहे. गृह कर्जावर वर्षभरात दिले जाणारे दोन लाख रुपयांचे व्याज कर वजावटीसाठी पात्र आहे. मात्र ही मर्यादा 5 लाखांपर्यंत वाढवावी, असे क्रेडाईने म्हटले आहे. यामुळे मध्यम वर्गीयांना दिलासा मिळेल. शिवाय नव्याने कर्ज घेऊन घर खरेदीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या ग्राहकांना प्रोत्साहन मिळेल, असे क्रेडाईचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पतोडिया यांनी सांगितले.
स्थावर मालमत्ता क्षेत्र अर्थव्यवस्थेतील महत्वाचा घटक आहे. या क्षेत्रात लाखो रोजगार जोडलेले आहेत, असे पतोडिया यांनी सांगितले. ते म्हणाले की स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने आगामी अर्थसंकल्पात दर वर्षाला 20 लाखांपर्यंतच्या भाडे उत्पन्नावर 100% कर वजावट द्यावी,अशी मागणी क्रेडाईने केली आहे.
