कार उद्योग आणि भारत यांचं नातं तसं परिचित असं आहे. भारतात जागतिकीकरणानंतर नव मध्यमवर्गीय जन्माला आले आणि जगाच्या दृष्टीकोनातून भारत कारची मागणी असणारा एक मोठी बाजारपेठ म्हणून पाहिला गेला.त्यात डिझेलवर चालणाऱ्या गाड्या विकत घेण्यामागे खिशाला परवडणाऱ्या गाड्या म्हणून डिझेल कार्सना पसंती देण्यात आली.
देशात भरमसाठ वाढत्या पेट्रोच्या किमतीपेक्षा डिझेलवर मिळणारं अनुदान आणि त्यायोगे डिझेलची पेट्रोलपेक्षा कमी असणारी किंमत म्हणून डिझेल गाड्यांचा पर्याय भारतातल्या नव मध्यमवर्गीयांनी आपलासा केला.परिणामी साल 2013-14 मध्ये डिझेल कार वापरणाऱ्या कारमालकांची संख्या साधारणपणे 58 टक्क्यांच्या घरात पोहोचली होती. पेट्रोल आणि डिझेल यांच्यात असलेला प्रती लिटरमागचा 20 ते 25 रुपयांचा फरक, हे एक प्रमुख कारण डिझेल कार्सना 58 टक्क्याच्या घरात घेऊन गेलं. डिझेलला भारतात 2014 पर्यंत ग्रोथ इंजिनच्या रुपात पहिलं जात असे. या मागचं प्रमुख कारण म्हणजे देशातल्या शेतकऱ्याची गरज डिझेल पंपाद्वारे भागवली जायची. मोठमोठ्या कंपन्यानाही बॅकअपसाठी जनरेटर्सची गरज भासायची. हे जनरेटर्स चालवण्यासाठी डिझेल हा एकमेव पर्याय त्यावेळेस उपलब्ध होता.त्यामुळे भलेही डिझेल मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण पसरवत असलं तरीही त्याकडे दुर्लक्ष केलं जात असे.
2014 नंतर मात्र हे चित्र बदललं. डिझेलचं अनुदान बंद करण्यात आलं आणि डिझेलला डिरेग्युलेट करून त्याची किंमत बाजारावर म्हणजेच मार्केटवर सोडण्यात आली. स्वाभाविकपणे डिझेलची आणि पेट्रोलची किंमत यांच्यात फारसा फरक उरला नाही.त्याच काळात भारतात सीएनजीचा पर्याय उपलब्ध झाला आणि त्यानं डिझेलच्या गाड्यांच्या उत्पादनासमोर एक मोठं आव्हान उभं केलं. सीएनजीचा मस्त पर्याय लोकांसमोर खुला झाला आणि सीएनजीच्या रुपात लोकांना आणि कार उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांनाही एक चांगला आणि कमी प्रदूषण करणारा पर्याय उपलब्ध झाला. साधारणपणे साल 2018 च्या काळात इव्ही अर्थात इलेक्ट्रॉनिक व्हेईकलची चाचपणी करण्यात आली. इलेक्ट्रिकवर चालणाऱ्या गाड्यांच्या यशस्वी चाचपणीनंतर पुन्हा एकदा एक नवा पर्याय ग्राहकांना मिळाला आणि डिझेल कार्स या शर्यतीत मागे पडत गेल्या.साल 2013-14 साली डिझेल कार्सची देशात एकंदरीत 58 टक्के असणारी मागणी साल 2021 ते 2023 या काळात जेमतेम 17 टक्क्यांवर आली. 2020 पासून देशातील अग्रगण्य कार कंपनी मारुतीने डिझेलच्या कारचं उत्पादन बंद केलं.
यात आणखी एक महत्वाची बाब अशी की सरकारने 2030 पर्यंत देशातल्या 30 टक्के गाड्या या भंगारात काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. साल 2030 पर्यंत देशातल्या 30 टक्के गाड्या सरकारी स्क्रॅपेज पॉलिसी अंतर्गत भंगारात काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या गाड्या 15 वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ भारतीय रस्त्यांवर धावल्या आहेत त्या सर्व गाड्या या पॉ़लिसी अंतर्गत भंगारात काढल्या जाणार आहेत.
परवडणाऱ्या सीएनजी आणि आता इव्ही यांना कार यांना उत्पादक कंपन्यांनी आपलसं केलं आणि त्याचा परिणाम म्हणून डिझेल गाड्यांचा आकडा झपाट्याने खाली येताना पाहायला मिळत आहे. त्यातच आता हायड्रोजन कार आणि इथेनॉल कार्सनीही आपलं आव्हान उभं केलं आहे.
याशिवाय सरकारनं आणखी एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे तो म्हणजे डिझेल कार्सच्या वाहनांवर 10 टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. डिझेल कार इतिहासजमा करण्याचा सरकारचा महत्वाचा निर्णय आणि त्यायोगे डिझेल कार्सवर लावलेला 10 टक्के जीएसटी डिझेल कार्ससाठी अखेरची घरघर ठरणार आहे.
Aren't we all searching for something?
Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:
देशात साल 2013-14 पर्यंत डिझेल कार्सची संख्या साधारणपणे 58 टक्के इतकी होती. मात्र साल 2014 नंतर हे चित्र बदललं आणि सध्या डिझेल कार्सची संख्या देशात जेमतेम 17 टक्के उरली आहे. त्यामागचं नेमकं कारण काय आहे?, कोणत्या कारणांमुळे डिझेल कार्स अखेरची घरघर अनुभवत आहेत?, वाचा सविस्तर
