अदानी समूहाला विविध बँकांनी दिलेल्या कर्जावर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे की, “भारतीय बँकांच्या व्यावसायिक गटाला दिलेल्या कर्जाबद्दल मीडियामध्ये चिंता व्यक्त करणाऱ्या बातम्या आल्या आहेत. RBI ही एक नियामक आणि पर्यवेक्षक म्हणून आर्थिक स्थिरता राखण्यासाठी बँकिंग क्षेत्रावर सतत लक्ष ठेवत असते. अदानी ग्रुपच्या कर्जाविषयी बँकाकडे डिटेल्स मागणे हा या रुटिन प्रक्रियेचाच एक भाग असल्याचे यातून सूचित केले जात आहे.
मध्यवर्ती बँकेने सांगितले की आरबीआयकडे मोठ्या क्रेडिट्स (CRILC) डेटाबेस सिस्टमवर माहितीचे केंद्रीय भांडार आहे. येथे बँका त्यांच्या 5 कोटी आणि त्याहून अधिक रकमेचे एक्सपोजर नोंदवतात. बँकांच्या मोठ्या कर्जांवर लक्ष ठेवण्यासाठी याचा वापर केला जातो, असे RBI ने याविषयी म्हटले आहे.“सध्याच्या मूल्यांकनानुसार, बँकिंग क्षेत्र लवचिक आणि स्थिर आहे. भांडवल पर्याप्तता, मालमत्तेची गुणवत्ता, तरलता, तरतूद कव्हरेज आणि नफा याशी संबंधित विविध मापदंड निरोगी दिसून येत आहेत. बँका देखील मोठ्या एक्सपोजर फ्रेमवर्क मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करत आहेत.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने दिले 27 हजार कोटींचे कर्ज
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने अदानी समूहाला 27 हजार कोटींचे कर्ज दिले. हे बँकेच्या एकुणापैकी केवळ 0.88 टक्के आहे.एसबीआयचे अध्यक्ष दिनेश खारा म्हणाले की, बंदरांपासून खाणकामापर्यंत व्यवसाय करणाऱ्या अदानी समूहासमोर कर्जाची जबाबदारी पूर्ण करण्याचे कोणतेही आव्हान बँकेला दिसत नाही. खारा म्हणाले की, अदानी समूहाच्या प्रकल्पांना कर्ज देणे हे अशा प्रकल्पांच्या संदर्भात आहे ज्यात ठोस मालमत्ता आणि पुरेसा रोख प्रवाह आहे. अदानी समूहाने पुनर्वित्त देण्याची कोणतीही विनंती केलेली नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले .
बँक ऑफ बडोदानेही अदानीशी संबंधित घडामोडींवर आपले म्हणणे मांडले आहे. अदानी समुहाशी त्यांचे एकूण एक्सपोजर मोठ्या फ्रेमवर्क अंतर्गत निर्धारित केलेल्या मर्यादेच्या एक चतुर्थांश इतके आहे. गेल्या 3 वर्षात बँकेचे एक्सपोजर कमी झाले आहे. त्यापैकी, 30% एक्सपोजर एकतर PSUs कडून हमी किंवा PSUs सह JVs ला जारी केलेल्या कर्जाद्वारे सुरक्षित केले गेले आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे. अदानी ग्रुपच्या कर्जाविषयीचे डिटेल्स RBI ने बँकाकडून अलीकडेच मागवले होते. त्या पार्श्वभूमीवर याविषयी वेगवेगळे तर्क करण्यात येत होते.
