Green Fixed Deposit: ग्रीन डिपॉझिट म्हणजेच हरित ठेवी स्वीकारणाऱ्या बँका आणि वित्तसंस्थांसाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नवी नियमावली जाहीर केली आहे. 1 जूनपासून नवे नियम लागू झाले आहेत. त्यामुळे बँकांना आता ग्रीन डिपॉझिटच्या नावाखाली जमा केलेल्या ठेवी कशाही पद्धतीने वापरता येणार नाही. वित्तसंस्था ही गुंतवणूक कोणाला कर्ज स्वरुपाने देतील यावर आरबीआयने नियंत्रण आणले आहे.
काय आहे नवीन नियम?
बँकांनी गुंतवणूकदारांकडून जमा केलेले ग्रीन डिपॉझिट कोणत्या प्रकल्पांसाठी दिले जात आहेत ही माहिती वित्त संस्थांना आरबीआयकडे जमा करावी लागेल. हरित प्रकल्पांमध्येच वित्तसंस्थांना गुंतवणूक करता येईल, अन्यथा आरबीआय अशा वित्तसंस्थांवर कारवाई करू शकते. अधिक पारदर्शकता येण्यासाठी आरबीआयाने हा निर्णय घेतला आहे. ग्रीन डिपॉझिट स्वीकारणाऱ्या वित्त संस्थांना आरबीआयाने Regulated Entities (REs) असे म्हटले आहे. याद्वारे गुंतवणूकदारांच्या हिताचेही रक्षण होणार आहे.
जे प्रकल्प प्रदूषण करत नाहीत, निसर्गाला धोका पोहचवत नाहीत. शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक आहेत असे प्रकल्प आणि कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा हरित ठेवीदारांचा हेतू असतो. तो पूर्ण व्हायला हवा. गुतंवणूकदारांची दिशाभूल व्हायला नको, त्यामुळे आरबीआयने हे नवे नियम आणले आहेत.
ग्रीन डिपॉझिट म्हणजे काय? (What is a green deposit?)
ग्रीन डिपॉझिट हे सर्वसामान्य निश्चित कालावधी ठेवींसारखे (फिक्स्ड डिपॉझिट) असतात. त्या ठेवींवर व्याजही मिळते. ठेवीदारांचे पैसे वित्तसंस्थांकडून अशा प्रकल्प आणि कंपन्यांना दिले जातात ज्या पर्यावरण पूरक आहेत. त्याला ग्रीन फायनान्स असेही म्हटले आहे. जे नागरिक पर्यावरणाबाबत जागरुक आहेत. त्यांना या योजनेद्वारे ग्रीन प्रोजेक्टमध्ये गुंतवणूक करण्याची संधी मिळते. म्यॅच्युरिटीनंतर ग्रीन डिपॉझिटमधील गुंतवणूक काढून घेता किंवा पुन्हा गुंतवता येते.
ग्रीन डिपॉझिट कसे काम करतात?
जेव्हा तुम्ही ग्रीन डिपॉझिट योजनेत पैसे गुंतवता हे पैसे बँक हरित प्रकल्प किंवा कंपन्यांना कर्जाच्या स्वरुपात देतात. संयुक्त राष्ट्राने (युनायटेड नेशन) जी शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे जाहीर केली आहेत. त्या उद्दिष्टांवर काम करणाऱ्या कंपन्यांना प्राधान्याने कर्ज दिले जाते. नवीकरणीय ऊर्जा, हरित वाहतूक, कचरा व्यवस्थापन, ग्रीन एनर्जी, पर्यावरणपूरक वस्तू निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना कर्ज दिले जाते.
ग्रीन डिपॉझिट योजना कोणत्या वित्तसंस्थांच्या आहेत?
फेडरल बँक, इंडसंड बँक, एचएसबीसी, युनियन बँक, डीबीएस बँक, एचडीएफसी बँक हरित ठेवी स्वीकारते. या बँकांच्या संकेतस्थळांवर तुम्हाला योजनेच्या अटी, नियम, व्याजदर कालावधी बाबत माहिती मिळेल. HDFC green योजनेतील गुंतवणुकीवर 7.2 टक्के वार्षिक परतावा मिळू शकतो. ज्येष्ठ नागरिकांना जास्त व्याजदर मिळतो. 5 लाखापर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण असल्याने जोखीमही कमी आहे.
