प्रत्येक दोन महिन्यांनी होणारी रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाची पतधोरण समितीची आढावा बैठक (RBI Monetary Policy Meeting) आजपासून (दि. 28 सप्टेंबर) सुरु झाली. इतर देशातील सेंट्रल बॅंकांप्रमाणे आरबीआय देखील वाढत्या महागाईला आळा घालण्यासाठी रेपो दरामध्ये किमान 50 बेसिस पॉईंटने वाढ करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अमेरिकेच्या फेडरल बॅंकेसह जगभरातील सर्व प्रमुख देशांनी महागाई नियंत्रणात आणण्यावर भर दिला आहे. आरबीआय सुद्धा याच पद्धतीने निर्णय घेईल, असे अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाचे गर्व्हनर शक्तीकांत दास (Shaktikanta Das, RBI Governor) यांच्या अध्यक्षतेखाली पतधोरण समितीची बैठक आजपासून सुरू झाली. ही बैठक शुक्रवारपर्यंत (दि. 30 सप्टेंबर) चालणार असून, शेवटच्या दिवशी गर्व्हनर शक्तीकांत दास हे या बैठकीतील निष्कर्ष म्हणजेच नवीन रेपो दर (New Repo Rate) जाहीर करतील.
आरबीआयच्या या बैठकीवर बाजाराची नजर खिळून आहे. RBI ने महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत 3 वेळा रेपो दरात (RBI Repo Rate) वाढ केली. सध्या आरबीआयचा रेपो दर 5.40 टक्के आहे. सर्वांत अगोदर मे महिन्यात 40 बेसिस पॉईंट, जूनमध्ये 50 बेसिस पॉईंट आणि ऑगस्ट महिन्यात पुन्हा 50 बेसिस पॉईंटने रेपो दरात वाढ केली होती. म्हणजे या आर्थिक वर्षात आरबीआयने 140 बेसिस पॉईंटने वाढ केली. यावेळी सुद्धा आरबीआय 50 बेसिस पॉईंटने रेपो दरात वाढ करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
रेपो दर वाढल्यावर सर्वसामान्यांवर काय होणार परिणाम?
बॅंका आपल्या दैनंदिन कामकाजासाठी रिझर्व्ह बॅंकेकडून कर्ज घेतात. हे कर्ज देताना आरबीआय जो व्याज दर बॅंकाना लागू करते. त्याला रेपो दर म्हणतात. जेव्हा रेपो दर कमी होतो. तेव्हा बॅंकांना कमी व्याजाने कर्ज मिळते त्यामुळे बॅंका सुद्धा सर्वसामान्य ग्राहकांना कमी व्याजाने कर्ज देतात. पण याच्या उलट आरबीआयने रेपो दरात वाढ केली की, बॅंकांसह सर्वसामान्यांनाही कर्ज महाग होते.
दसरा-दिवाळीवर महागाईचे सावट!
पुढच्या महिन्यात दसरा आणि दिवाळी हे दोन महत्त्वाचे सण आहेत. या काळात साधारणपणे मोठ्या प्रमाणात वस्तुंची खरेदी केली जाते. यात घर, गाडी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, सोनं-चांदी, फर्निचर याला सर्वाधिक पसंती दिली जाते. अगोदरच कर्जाचा व्याजदर अधिक असल्याने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडकळीस आले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा कर्जे आणखी महागली तर सणांवर आणि एकूण खरेदीवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
महागाईबरोबरच अर्थव्यवस्थेचा डोलारा सांभाळण्याची कसरत!
आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांना महागाई आटोक्यात आणण्याबरोबरच अर्थव्यवस्थेचीही काळजी घ्यायची आहे. त्यादृष्टीने महागाई दर किमान 2 तर कमाल 6 टक्के यादरम्यान नियंत्रित ठेवण्याची कसरत करावी लागणार आहे. महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी रेपो दरवाढ निश्चित मानली जात आहे. पण त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेची घडी विस्कटू यासाठीदेखील आरबीआयला विशेष लक्ष्य द्यावे लागणार आहे.
