भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक 28 सप्टेंबर 2022 पासून सुरु होणार आहे. (RBI announced Monetary Policy On 30 September 2022) या बैठकीत रिझर्व्ह बँक रेपो दरात किमान 0.50% वाढ करेल, अशी दाट शक्यता आहे. सध्या आरबीआयचा रेपो दर 5.40% आहे. पुढील महिन्यात दसरा-दिवाळी हे महत्वाचे उत्सव आहेत. या काळात सर्वसाधारणपणे भारतीयांकडून वस्तूंची खरेदी केली जाते. यात नवे घर, गाडी, इलेक्ट्रनिक उपकरणे, सोने, चांदी, फर्निचर याला पसंती दिली जाते. रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वी केलेल्या व्याजदर वाढीचा परिणाम बँकांवर दिसून आला आहे.
बँकांची सर्वच प्रकारची कर्जे महागली आहे. आता पुन्हा रेपो दर वाढला तर बाजारात ऐन सणासुदीला नकारात्मक वातावरण निर्माण होईल. त्यामुळे महागाईला आटोक्यात आणण्याबरोबरच अर्थव्यवस्थेचीही काळजी गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांना पतधोरणात घ्यावी लागेल. महागाईला किमान 2% आणि कमाल 6% या दरम्यान नियंत्रणात ठेवण्याचे ‘आरबीआय’ने लक्ष्य आहे. महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी आगामी पतधोरणात रेपो दरवाढ निश्चित मानली जात आहे. येत्या 30 सप्टेंबर 2022 पासून रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक सुरु होईल.महागाईचा उडालेला भडका पाहता RBI रेपो दर किमान 0.50% वाढवेल, असे बोलले जात आहे.
फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर वाढ केल्यानंतर आता जगभरातील प्रमुख सेंट्रल बँकांनी महागाई रोखण्यासाठी अशाच प्रकारचा कटु निर्णय घेतला आहे. मागील सहा महिन्यात अमेरिकेसह अनेक बड्या देशांमध्ये महागाईचा भडका उडाला आहे. जवळपास सर्वच देशांमध्ये महागाई दर सेंट्रल बँकांच्या नियंत्रणाबाहेर गेला आहे. भारतात किरकोळ महागाई दर 7% वर आहे. फेडरल रिझर्व्हने केलेली मोठी व्याजदर वाढ इतर केंद्रीय बँकांसाठी दिशादर्शक ठरत आहे. ‘फेडरल’च्या पावलावर पाऊल ठेवून RBI सह प्रमुख सेंट्रल बँका कर्जदारांची झोप उडवण्याच्या तयारीत आहेत.
अमेरिकी केंद्रीय बँक फेडरल रिझर्व्हने गेल्या बुधवारी प्रुमख व्याजदर 0.75% ने वाढवत तो 3% ते 3.25% इतका केला. केवळ यावरच न थांबता 'फेडरल'ने व्याजदरात आणखी वाढ करण्याचे संकेत दिले होते. अमेरिकेतील महागाई अपेक्षेपेक्षा खूपच जास्त आहे. ती कमी करण्यासाठी बँकेला नाईलाजाने व्याजदर वाढवण्याचे सत्र सुरुच ठेवावे लागेल, असे फेडरल रिझर्व्हचे चेअरमन जेरोम पॉवेल यांनी म्हटलं होतं. फेडरल रिझर्व्हच्या या निर्णयानंतर कर्जदारांची मात्र कोंडी झाली आहे. आधीच महागाईने रोजचा जगण्याचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. त्यात आता कर्जफेड करण्यासाठी खिशाला आणखी कात्री लागणार आहे.
फेडरल रिझर्व्हची धोरणे आणि महागाई नियंत्रणासाठी केलेल्या उपाययोजनांवर जगभरातील अर्थतज्ज्ञ, सेंट्रल बँकांचे गव्हर्नर, अभ्यासक लक्ष ठेवून आहेत. फेडरलच्या धोरणांचे अनुकरण करुन स्थानिक पातळीवर तशाच प्रकारची भूमिका घेण्याकडे इतर प्रमुख बँकांचा कल आहे. युरोपचा विचार केला तर रशिया-युक्रेन युद्धाने युरोपातील अनेक देशांची महागाईच्या वणव्यात होरपळ झाली आहे. मागील वर्षभराच्या तुलनेत युरोपातील नागरिकांची एनर्जी बिले तीन ते चार पटीने वाढली आहेत. त्याचा एकूण परिणाम महागाईवर झाला आहे. ब्रिटन मंदीच्या उंबरठ्यावर आहे. डॉलरसमोर युरो आणि पाउंड या चलनांचे मूल्य घसरत आहे. ज्यामुळे या देशांना चलन सावरण्यासाठी धडपड करावी लागत आहे.
युरोपीय सेंट्रल बँकेने आठवड्याच्या सुरुवातीला प्रमुख व्याजदरात 0.75% वाढ केली होती. (ECB Hike Interest Rate by 75 basis points) ब्रिटनमधील महागाईशी दोन हात करणाऱ्या बँक ऑफ इंग्लंडने (BOE) तब्बल 0.50% ने व्याजदर वाढवला होता. बँक ऑफ इंग्लंडने सलग सातव्यांदा व्याजदर वाढवला. तो 1.75% वरुन 2.25% इतका केला. ऑक्टोबर महिन्यात ब्रिटनमधील महागाई दर 10% वर राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
स्वीडनच्या केंद्रीय बँकेनेही तब्बल 0.75% ने व्याजदर वाढवला आहे. मागील 30 वर्षांत पहिल्यांदाच स्वीडनमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात व्याजदर वाढला. स्वीडनच्या स्वीस नॅशनल बँकेने (Swiss National Bank Hike Interest Rate) दिर्घकाळ सुरु असलेल्या निगेटिव्ह इंटरेस्ट रेट्सला (उणे व्याजदर) अखेर पूर्णविराम दिला. 2015 पासून स्वीडनमध्ये उणे व्याजदर होता. आता तो 0.75% ने वाढवून 0.50% करण्यात आला आहे. ऑगस्टमध्ये स्वीडनमधील महागाई दर 3.5% पर्यंत गेला. नॉर्वेच्या सेंट्रल बँकेने व्याजदर 0.50% ने वाढवला असून तो 2.25% इतका केला आहे. नोव्हेंबरमध्यो तो आणखी वाढवण्याचे संकेत नॉर्वे सेंट्रल बँकेने दिले.
युद्धाने युरोपातील अनेक देशांची झाली होरपळ
रशिया-युक्रेन युद्धाची झळ आशिया, अमेरिका, युरोपला बसत आहे. जागतिक कमॉडिटी बाजारात इंधन पुरवठा विस्कळीत झाला असून युरोपात इंधन महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. विशेषत: नॅचरल गॅस, क्रूड यांच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली आहे. युरोपातील काही देशांनी रशियाला पर्याय म्हणून आशियातील देशांकडे एलएनजीच्या आयातीसाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. सलग दोन तिमाही किंवा सहा महिने विकास खुंटला आणि महागाईचा पारा वाढला तर अर्थव्यवस्थेला मंदीच्या चक्रव्यूहात फसली असे मानले जाते. ब्रिटनची अर्थव्यवस्था सध्या त्याच दिशेने पुढे सरकत आहे.
