सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीमध्ये (Public Provident Fund) तुम्ही गुंतवणूक (Investment) करत असाल तर तुमच्यासाठी ही महत्त्वाची बातमी आहे. सरकारनं याविषयीचे नियम बदलले आहेत. या नव्या नियमांनुसार, जर तुम्ही पीपीएफ, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (National Savings Certificates), ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizen Saving Scheme) किंवा पोस्ट ऑफिसच्या इतर लहान बचत योजनांमध्ये (Small saving schemes) गुंतवणूक करत असाल, तर या योजनांच्या खात्याशी तुम्हाला तुमचं आधार (Aadhaar) लिंक करणं अनिवार्य झालं आहे. तुम्ही नवीन खातं उघडणार असाल किंवा आधीच खातं उघडलेलं असेल, तर त्यासाठी तुम्हाला आधार लिंकिंग करावं लागणार आहे.
पोस्ट ऑफिस किंवा बँकेत जमा करावं
अल्पबचत योजनेच्या सदस्यांना त्यांचं आधार हे पोस्ट ऑफिस किंवा बँकेत जमा करावं लागेल, ज्याठिकाणी त्यांनी गुंतवणुकीसाठी खातं उघडलेलं असेल. जर तुम्ही तुमचं खातं उघडताना आधार क्रमांक दिलेला नसेल तर तुम्हाला 30 सप्टेंबर 2023पर्यंतची मुदत देण्यात आलीय. या मुदतीपूर्वी तुम्हाला तुमचं आधार जमा करावं लागणार आहे. याशिवाय हे खातं उघडणाऱ्या कोणत्याही नव्या गुंतवणूकदाराला त्याचं आधार द्यावं लागेल.
1 ऑक्टोबर 2023पर्यंत मुदत
संबंधित खातेधारकाकडे आधार नसेल तर त्याला आधारसाठी अर्ज करावा लागेल. त्यानंतर आधार अर्जाचा एनरोलमेंट आयडी द्यावा लागेल. खातं उघडल्यानंतर पुढच्या सहा महिन्यांच्या आत तुम्हाला तुमचं आधार बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये जमा करणं गरजेचं आहे. या कालावधीत तुम्ही आधार किंवा आधार नोंदणी आयडी सबमिट करू शकला नाहीत, तर सहा महिन्यांनंतर तुमचं खातं गोठवलं जाणार आहे. जर तुम्ही या योजनांमध्ये आधीच गुंतवणूक केली असेल, मात्र तुमच्या खात्यात आधार लिंक केलेला नसेल तर ते लगेच करावं लागणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया 1 ऑक्टोबर 2023पर्यंत करावी लागणात आहे. त्यानंतर मात्र तुमचं खातं गोठवलं जाणार आहे.
अल्पबचत योजनेत गुंतवणूक करणाऱ्यांना काही कागदपत्रं गरजेची आहेत. यात -
आधार किंवा आधार नसलेल्या बाबतीत आधार नोंदणी आयडी. (अनिवार्य)
आधारसह खाली नमूद केलेल्या इतर कागदपत्रांपैकी कोणतेही एक -
- फोटोसह बँक किंवा पोस्ट ऑफिसचं पासबुक (Bank/post office passbook)
- पॅन कार्ड (Pan card)
- पारपत्र (Passport)
- शिधापत्रिका (Ration card)
- मतदार ओळखपत्र (Voter ID)
- मनरेगा कार्ड (Mahatma Gandhi NationalRural Employment Guarantee)
अर्थ मंत्रालयाची नवी नियमावली
अर्थ मंत्रालयानं आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच नवी नियमावली तयार केली. यानुसार विविध बचत योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ज्याप्रमाणं पॅन कार्ड अनिवार्य करण्यात आलं त्याचप्रमाणं आधारही सक्तीचं केलं आहे. आधारसाठी सहा महिने मुदत आहे. तर पॅनसाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आलीय. यातही आधार आणि पॅनसाठीचे नियम वेगवेगळे आहेत. लहान बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करायची असेल तर आधार आणि विशिष्ट मर्यादेपेक्षा अधिक गुंतवणूक करण्यासाठी पॅन कार्ड सक्तीचं असणार आहे.
