पीएम किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) 8 कोटींहून अधिक पात्र शेतकऱ्यांना 16,000 कोटी रुपयांची रक्कम हस्तांतरित करण्यात आलीय. लाभार्थ्यांना हस्तांतरित केलेली एकूण रक्कम 2.25 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे जाण्याची अपेक्षा आहे. दर वर्षी तीन हप्त्यांमध्ये या योजनेचे पैसे दिले जातात. एप्रिल-जुलै, ऑगस्ट-नोव्हेंबर आणि डिसेंबर-मार्च असे त्याचे टप्पे आहेत. तीन हप्त्यांमध्ये दरवर्षी जवळपास 6,000 रुपये दिले जातात.
Table of contents [Show]
आवश्यक काय?
पीएम किसानच्या वेबसाइटवर या योजनेसाठी नेमकं काय आवश्यक आहे, यासंदर्भात सविस्तर माहिती देण्यात आलीय. यानुसार, पीएम किसान नोंदणीकृत शेतकऱ्यांसाठी eKYC अनिवार्य आहे. ओटीपीच्या आधारावर बेवसाइटवरून ही प्रक्रिया करता येईल. किंवा बायोमेट्रिक-आधारित eKYCसाठी जवळच्या सीएससी (CSC) केंद्रांशी संपर्क साधून ही प्रक्रिया तुम्हाला करता येवू शकते.
कसा करायचा अर्ज?
- प्रथम pmkisan.gov.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी आणि नंतर फार्मर्स कॉर्नरवर क्लिक करावं
- त्यानंतर New Farmer Registrationवर क्लिक करून आधार क्रमांक टाकावा
- सर्व माहिती भरावी. ती सेव्ह करावी. भविष्यातल्या संदर्भासाठी त्याची प्रिंटआउट आपल्याकडे ठेवावी
- लाभार्थीची स्थिती (Status) कशी तपासावी?
- सर्वात आधी पीएम-किसानच्या अधिकृत वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ यावर लॉग इन करावं
- त्यानंतर होमपेजवर 'फार्मर कॉर्नर'वर क्लिक करावं
- यानंतर, 'Farmers' विभागाखालच्या 'Beneficiary Status' लिंकवर क्लिक करावं
- त्यानंतर, तुम्हाला Drop-down मेनू मिळेल. राज्य, जिल्हा, उपजिल्हा, ब्लॉक आणि गाव निवडावं लागेल
- जेव्हा तुम्ही 'Get Report'वर क्लिक कराल तेव्हा तुमची स्थिती (Status) स्क्रीनवर दिसेल.
कसं अपडेट करायचं ई केवायसी?
- सर्वात आधी पीएम-किसानच्या अधिकृत वेबसाइटवर लॉग इन करा
- त्यानंतर होम पेजवर eKYC या ऑप्शनवर क्लिक करा
- तुम्हाला तुमचा आधार कार्ड क्रमांक आणि कॅप्चा कोड टाकावा लागेल
- आधार कार्डशी लिंक केलेला मोबाइल नंबर टाकावा
- 'Get OTP' वर क्लिक करावं आणि स्पेसिफाइड फील्डमध्ये OTP टाकावा.
यानंतर तुमचं केवायसी अपडेट होईल.
पीएम सन्मान निधी योजनेविषयी...
शेती व्यवसाय अनेक अडचणींनी भरलेला व्यवसाय आहे. नैसर्गिक आव्हानं तर आहेतच मात्र त्यासोबतच बाजारपेठ, शेतमालाला मिळणार भाव हे मुद्देही महत्त्वाचे आहेत. अशा विविध पातळ्यांवर शेतकरी लढत असताना या समस्या सोडवण्याच्या हेतूने सरकार काही योजना राबवते. त्यातलीच ही एक योजना आहे. यानुसार शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6000 रुपये देण्याची तरतूद आहे. यात काही अडचणी आल्यास तक्रार नोंदवण्याचीही सुविधा आहे.
काही महत्त्वाच्या बाबी
- या योजनेनुसार कुटुंबातल्या एकाच व्यक्तीला लाभ मिळतो.
- देशातल्या सर्वच राज्यांत (पश्चिम बंगाल वगळता) ही योजना लागू आहे.
- यात मिळालेल्या मदतीवर शेतकऱ्याला सर्वच गरजा तर पूर्ण करता येत नाहीत. मात्र बियाणं आणि इतर छोट्या-मोठ्या कामांसाठी हा निधी वापरता येतो.
- जमीनधारक शेतकरी कुटुंबातल्या कोणालाही याचा लाभ मिळतो. आता 14वा हफ्ता मिळणार आहे. त्यामुळे त्यासाठीची प्रक्रिया शेतकऱ्यांना करावी लागणार आहे.
- वेबसाइटवरून किंवा अधिकृत केंद्रावरून ती करण्याचं आवाहन केलं जातंय.
